मुंबई : राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळावे तसेच प्रवाशांशी त्यांचा संवाद अधिक सुलभ आणि प्रभावी व्हावा यासाठी परिवहन विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार सर्व अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा संवाद अभ्यासक्रम पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. निर्धारित कालावधीत हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक असणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत असून मराठी भाषेचा प्रसार, प्रवासी सेवेची गुणवत्ता वाढविणे आणि चालकांना स्थानिक भाषेची ओळख करून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ यांची अधिकृत तज्ज्ञ संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थांमार्फत चालकांना विनामूल्य प्रशिक्षण दिले जाणार असून अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर दिले जाणारे प्रमाणपत्र परिवहन विभागाकडून अधिकृत मानले जाणार आहे. मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान मिळाल्यामुळे चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवादातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल, असा विश्वास विभागाने व्यक्त केला आहे.
परिवहन विभागाचे सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगर प्रदेशात या मोहिमेची व्यापक अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. प्रशिक्षणासाठी अनेक अभ्यास केंद्रे कार्यरत करण्यात आली असून मोठ्या संख्येने शिक्षक आणि प्रशिक्षक या उपक्रमात सहभागी झाले आहेत. विविध प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमार्फत चालकांना नोंदणी, प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य दिले जात आहे. या अभ्यासक्रमाचा उद्देश केवळ भाषा शिकविणे नसून चालकांची सेवा अधिक दर्जेदार करणे आणि त्यांच्या व्यावसायिक संधी वाढविणे हाही आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान असल्यास प्रवाशांच्या गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे शक्य होईल तसेच दैनंदिन व्यवहार अधिक सुलभ होतील. परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, निर्धारित मुदतीनंतर अधिकृत प्रमाणपत्र नसलेल्या अमराठी चालकांवर नियमानुसार दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. मात्र कारवाई हा उद्देश नसून सर्व चालकांनी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या विनामूल्य प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा आणि वेळेत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे प्रवासी सेवेचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच मराठी भाषेचा वापर वाढण्यास आणि राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेत अधिक सुसंवाद निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
