३० मेपासून जारंगे पाटील उपोषणावर; विद्यार्थ्यांसाठी पुन्हा संघर्ष!

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन उभारणारे मनोज जारंगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात संघर्षाची भूमिका घेत ३० मेपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. आगामी शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत, तर विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आयोजित बैठकीत बोलताना त्यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली. ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्यानंतरही मराठा समाजाला सवलती देण्यात टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “मराठा समाज मोठा होऊ नये, अशीच सरकारची भूमिका दिसते,” असे ते म्हणाले. त्यांनी सत्ताधारी पक्षातील मराठा नेत्यांनाही जाब विचारत, “मराठ्यांशिवाय कोणाचे शहाणपण चालत नाही,” अशा शब्दांत समाजाची ताकद अधोरेखित केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधत, मराठा आरक्षण आणि प्रमाणपत्र वाटपातील अडथळ्यांसाठी तेच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोपही जरांगे पाटील यांनी केला.

अंतरवाली सराटी येथे जमलेल्या जनसमुदायाला संबोधित करताना जरांगे पाटील यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला. “आंदोलनाचा असा घेराव घाला की चहूकडे फक्त मराठेच दिसतील,” असे आवाहन त्यांनी आंदोलकांना केले. महसूल विभागाकडून प्रमाणपत्र वाटपात जाणूनबुजून विलंब होत असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पूर्वी विशेष मोहीम राबवून प्रमाणपत्रे वाटप केल्याचा उल्लेख करत, तशीच मोहीम आता राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांतील मराठ्यांसाठी शासन निर्णय का काढला जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. याचबरोबर, आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी एका मंत्र्याने काही संघटनांना कोट्यवधी रुपये दिल्याचा खळबळजनक आरोप करत त्यांनी समाजाला अपप्रचारापासून सावध राहण्याचे आवाहन केले. “आंदोलनाच्या मुदतीपूर्वी प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत, तर महाराष्ट्रात आतापर्यंतचे सर्वात तीव्र आंदोलन उभे राहील,” असा निर्वाणीचा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या :
प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यांवर जरांगे पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

• कुणबी प्रमाणपत्र वाटप : हैदराबाद गॅझेटियरनुसार थांबवण्यात आलेले कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप तात्काळ पूर्ववत करण्यात यावे.
• नोंदींची अंमलबजावणी : ज्या ५८ लाख मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना कोणत्याही तांत्रिक अडचणीविना तातडीने प्रमाणपत्रे प्रदान करावीत.
• संस्थान गॅझेटचा जीआर : सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे संस्थान गॅझेटच्या धर्तीवर १९९४ च्या नियमानुसार तात्काळ शासन निर्णय (GR) निर्गमित करावा.
• उपसमिती बरखास्ती : मराठा आरक्षण उपसमिती समाजाचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी समाजात फूट पाडण्याचे काम करत असल्याचा आरोप करत, ही समिती तात्काळ बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.