मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली असून राज्य शासनाने सुधारित पेन्शन योजनेची नियमावली अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. या नव्या नियमांनुसार, २० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. यासोबतच महागाई भत्त्याचाही लाभ दिला जाणार असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होणार आहे. राज्यात १ मे २०२४ पासून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू करण्यात आली असली, तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. मात्र, सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याचा निर्णय कायम ठेवत सुधारित पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामध्ये पेन्शन निधीच्या व्यवस्थापनासंदर्भातील महत्त्वाच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
नवीन नियमांनुसार, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) अंतर्गत जमा असलेल्या निधीपैकी ६० टक्के रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करणे बंधनकारक राहणार आहे. उर्वरित ४० टक्के निधीचा वार्षिक तपशील शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबाला पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंब पेन्शन म्हणून देण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांना ३१ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ग्रॅच्युटीचा लाभही मिळणार आहे. मात्र, स्वेच्छा राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या सुधारित योजनेचा लाभ मिळणार नसून त्यांना केवळ मूळ राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभच लागू राहतील. राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा पेन्शनविषयक चर्चांना वेग आला आहे.
