पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेतर्गत उच्च प्राथमिक शाळांमधील इयत्ता ९ वी आणि १० वीचे वर्ग पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मानधन तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी शिक्षकांचे वेतन देणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे कार्यरत ६८ कंत्राटी शिक्षक बेरोजगार होण्याची शक्यता असून सुमारे साडेसहा हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी त्यांना जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या परवानगीनंतर पालघर जिल्ह्यातील ५७ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी आणि १० वीचे वर्ग सुरू करण्यात आले होते. या वर्गांसाठी नियुक्त शिक्षकांचे मानधन आणि इतर खर्च आदिवासी उपयोजना अंतर्गत उपलब्ध निधीतून करण्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते.
त्यासाठी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आदिवासी विकास विभागाकडे निधीची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कोणतीही तरतूद नसल्याने हा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून सेस निधीतून दरवर्षी सुमारे एक कोटी रुपयांची तरतूद करून शिक्षकांना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन दिले जात होते. मात्र विकास कामांसाठी वापरायचा निधी शिक्षकांच्या मानधनावर खर्च होत असल्याने शैक्षणिक आणि विकास योजनांवर परिणाम होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. याशिवाय कंत्राटी शिक्षकांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमुळे अतिरिक्त आर्थिक भारही वाढला आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर निधी आणि पदांना मंजुरी मिळेपर्यंत ३० एप्रिलपासून हे वर्ग तात्पुरते बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
