नवी दिल्ली : महिलांना संसदेमध्ये आरक्षण देण्याबाबत ठोस पाऊले उचलली जात आहे. यासाठी विशेष संसदीय अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. याच संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पत्र लिहून ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’साठी पाठिंबा मागितला आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ही दुरुस्ती एकमताने मंजूर करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे आणि शक्य तितक्या खासदारांनी या विषयावर संसदेत आपली मते व्यक्त करावीत. ही संधी कोणत्याही एका पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या पलीकडे आहे. लिहिलेल्या आपल्या पत्रात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “देशाच्या संसदेत १६ एप्रिलपासून ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’वर एक ऐतिहासिक चर्चा होणार आहे. ही विशेष बैठक आपली लोकशाही अधिक मजबूत करण्याची एक संधी आहे. सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्याची ही एक संधी आहे.” ते म्हणाले, “जेव्हा महिलांना पुढे येण्याची, निर्णय घेण्याची आणि नेतृत्व करण्याची संधी मिळते, तेव्हाच समाजाची प्रगती होते. विकसित भारतासाठी राष्ट्राने दिलेली वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी, महिलांनी आपल्या पूर्ण क्षमतेने आणि पूर्ण सहभागाने या प्रवासात सामील होणे अत्यावश्यक आहे. आपल्या भगिनी आणि मुलींचा सार्वजनिक जीवनातील वाढता सहभाग आपण सर्वजण पाहत आहोत.
भारताच्या मुली अंतराळ ते क्रीडा, सशस्त्र दल ते स्टार्टअप्स अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत आहेत. आपल्या मोठ्या दूरदृष्टीने आणि ध्यासाने त्या कठोर परिश्रम करून स्वतःला सिद्ध करतात.” असे मत पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, महिला आरक्षण हा देशाच्या संसदेत आणि विधानसभेत अनेक दशकांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. त्यांनी पत्रात लिहिले, “२०२३ मध्ये, सर्व पक्षांचे खासदार नारी शक्ती वंदन कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी संसदेत एकत्र आले होते. हा आपली एकता दर्शवणारा एक अविस्मरणीय प्रसंग होता. असे करून, आम्ही देशाच्या महिला शक्तीला दिलेले वचन पूर्ण केले. त्यावेळी, भारताच्या लोकशाहीत सामूहिक इच्छेतून एक मोठा निर्णय कसा घेतला गेला, हे संपूर्ण जगाने पाहिले.”पंतप्रधान म्हणाले की, महिला आपल्या लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या आहेत. या पावलाद्वारे, राजकारणात त्यांच्या अधिक सहभागावर आम्ही सर्वजण सहमत झालो. मी तो दिवस भारताच्या संसदीय प्रवासातील एक महत्त्वाचा आणि प्रेरणादायी क्षण म्हणून पाहतो. ते पुढे म्हणाले, “संसदेच्या सर्व सदस्यांनी नारी शक्ती वंदन कायद्यावरील चर्चेत आपले योगदान दिले. या चर्चेदरम्यान, त्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळेवरही चर्चा झाली. नवीन कायद्यातील तरतुदी शक्य तितक्या लवकर लागू केल्या पाहिजेत, असे मत सर्वांनी एकमताने व्यक्त केले. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी या मताला निःसंदिग्धपणे पाठिंबा दिला. गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही या विषयावर तज्ञांशी चर्चा केली आहे. आम्हाला संविधानातील बारकावे समजणाऱ्या तज्ञांकडून सूचना आणि मार्गदर्शन मिळाले आहे. आम्ही या विषयावर राजकीय पक्षांशीही संवाद साधला आहे.” सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात पंतप्रधान मोदींनी असेही लिहिले आहे की, “विस्तृत विचारविनिमयानंतर आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत की, नारी शक्ती वंदन कायदा त्याच्या पूर्ण भावनेने लागू करण्याची वेळ आली आहे. महिला आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेणे उचित ठरेल. यामुळे भारताच्या लोकशाही संस्थांमध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण होईल आणि जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल. तसेच, यामुळे शासनामध्ये सार्वत्रिक सहभाग आणि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल.” ते सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन करत म्हणाले, “ही दुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी आपण सर्वजण एकजुटीने आवाज उठवूया. शक्य तितक्या खासदारांनी या विषयावर संसदेत आपली मते व्यक्त करावीत. ही संधी कोणत्याही एका पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या पलीकडची आहे. महिला शक्ती आणि भावी पिढ्यांप्रति ही आपली जबाबदारीसुद्धा आहे. राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढावे अशी सर्व पक्षांची खूप पूर्वीपासून इच्छा आहे. ही आकांक्षा प्रत्यक्षात उतरवण्याची हीच योग्य वेळ आहे. ही देशाच्या महिला शक्तीची उपलब्धी आहे, १.४ अब्ज देशवासीयांची उपलब्धी आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की आपण एकजुटीने पुढे जाऊ आणि संसदेत ही ऐतिहासिक कामगिरी साध्य करू, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी संसदेतील सर्व खासदारांवर व्यक्त केला आहे.
