पुणे : महापालिका निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू असतानाच महापालिकेच्या कर विभागाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. लाखो रुपयांची कर थकबाकी असतानाही काही उमेदवारांना ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देण्यात आल्याचे उघड झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शहरातील एका क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत हा प्रकार घडल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्या कार्यालयांतर्गत काही उमेदवारांच्या नावावर २०१७ पासून आठ वर्षांची ३४ लाख ६५ हजार १६० रुपयांची कर थकबाकी नोंद आहे.
अभय योजनेनुसार सवलत देऊनही जवळपास १६ लाख ८० हजार ७८७ रुपयांची थकबाकी अद्याप शिल्लक असल्याचे दस्तऐवजांत स्पष्ट दिसते. असे असतानाही संबंधितांनी महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आणि छाननीदरम्यान ते पात्रही ठरल्याचे समोर आले आहे. या संदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केल्यावर त्यांनी जबाबदारी कर विभागावर टाकल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे दबावाखाली किंवा कोणत्या तत्त्वावर एनओसी देण्यात आले, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार महापालिकेचा कर थकबाकीदार निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतो. उमेदवारी अर्जासोबत वैध एनओसी जोडणे बंधनकारक आहे. चुकीची माहिती देऊन किंवा थकबाकी लपवून अर्ज दाखल केल्यास उमेदवारी रद्द करण्याची तरतूदही स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत नियमांना वळसा घालण्यात आला असेल, तर हा अधिक गंभीर विषय ठरतो. या घडामोडींमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सामान्य करदात्यांकडून लहानशी थकबाकी असली तरी जप्ती, बँडबाजा आणि दंडात्मक कारवाई केली जाते; पण लाखोंची थकबाकी असलेले प्रभावशाली उमेदवार मात्र सूट मिळवत असल्याचा आरोप होत आहे. “आम्ही वेळेवर कर भरतो, तर लोकप्रतिनिधी होऊ पाहणाऱ्यांसाठी वेगळे नियम का?” असा सवाल सोशल मीडियासह राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागला आहे. दरम्यान, थकबाकी असतानाही एनओसी कशाच्या आधारे देण्यात आली, याची सखोल चौकशी होणार आहे. दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेचे कर विभाग उपायुक्त राम पवार यांनी स्पष्ट केले. आता या प्रकरणावर महापालिका प्रशासन व निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेतात, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
