रत्नागिरी : राज्यशासनाने अनियंत्रित वृक्षतोड रोखण्यासाठी नियमावली कडक केली आहे. विनापरवाना झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात केली आहे. स्वमालकीच्या जमिनीवर उभे असलेले झाडही प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय तोडता येत नाही, अशी सक्ती कायद्यात आहे. कायद्याच्या धाकामुळे जिल्ह्यात अवैध वृक्षतोडीला आळा बसणार आहे.
जमिनीवरील झाडाचे वय, प्रकार, धोकादायक स्थिती किंवा पर्यायी लागवड शक्य आहे का, याची पाहणी करूनच झाड तोडण्यास परवानगी दिली जाते. कायद्याचा धाक असला तरी नियमांचे तंतोतंत पालन होते का हा सुद्धा प्रश्नच आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बांधकाम, रस्ते, विस्तार, बागायती लागवड किंवा प्लॉट विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडली जातात. त्यासाठी विकासकांकडून परवानगी घेतली जाते का, दंडाची तरतूद कठोर असली तरी प्रत्यक्षात कारवाई मात्र फारच मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. जमीनमालक, संस्था किंवा घरमालकाने झाड तोडण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडे अर्ज करून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. झाडाचे वय, प्रकार, स्थिती, धोका, पर्यायी नवीन लागवड याचा अहवाल घेऊनच परवानगी दिली जात आहे. विनापरवाना झाड तोडल्यास कमाल पन्नास हजार रुपयांचा दंड करण्यात येतो. गंभीर प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचीही तरतूद आहे. स्वमालकीच्या जमिनीतील झाडेही विनापरवानगी तोडता येत नाहीत. आंबा, फणस, जांभूळ, कडुनिंब, वड, पिंपळ, साग, सिसम, अर्जुन, कांचन यासारख्या झाडांसाठी कायदा लागू आहे.
