पालघर : गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं मासेमारी व्यवसायात सक्रिय असणाऱ्या मासेमारांसाठी विशेष, नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांअंतर्गत खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या मच्छीमारांना ही नवी नियमावली लागू असेल. केंद्र सरकारच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) नवीन नियमांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ज्यानुसार, मच्छीमारांना आता नवे क्यूआर कोड आयडी कार्ड दिले जाणार आहेत. छोट्या आणि पारंपरिक पद्धतीनं मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना यातून वगळण्यात आलं आहे. मासेमारी क्षेत्रातील या बदलांसाठी राज्यांशी हातमिळवणी करत केंद्राकडून मिळून मत्स्य योजना तयार केली जाईल. जिथं, मच्छीमारांसाठी एक अॅक्सेस पास जारी केला जाईल. हा पास ऑनलाइन पद्धतीनं मोफत मिळेल. मच्छीमारांना, सहकारी समितींना आणि मासेमारी रोजगाराला प्रोत्साहन देणं हा या नव्या नियमामागचा मुख्य हेतू असून, तसेच विदेशी जहाजाला हिंदुस्थानी हद्दीत मासेमारी करण्यापासून रोखण्याचा हेतुसुद्धा यातून साधला जाणार आहे. केंद्राच्या या नियमांचा थेट आणि विशेष फायदा अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप यांसारख्या बेटांना अधिक प्रमाणात होईल. जिथं ४९ टक्के ईईझेड आहे.
नव्या नियमांनुसार,अधिसूचनेत नमुद केल्याप्रमाणं एलईडी लाइटमध्ये मासे पकडणं, पेयर ट्रॉलिंग आणि बुल ट्रॉलिंगसारख्या हानिकारक मासेमारी तंत्रांवर बंदी घालण्यात आली आहे. शिवाय मासेमारीसाठीचं कायदेशीर अंतर निर्धारित होईल. नव्या नियमानुसार दूर समुद्रात जाणाऱ्या जहाजांमध्ये ट्रान्सपोंडर लावणे बंधनकारक करण्यात आलं असून, त्यांना क्यूआर कोडचे आचार किंवा फिशर आयडी कार्ड देण्यात येईल, ज्यावर सुरक्षा यंत्रणेचं लक्ष असेल. साधाकण ११०९९ किमी लांबीचा सागरी किनारा लाभलेल्या भारतातील २३ लाख वर्ग किलोमीटर ईईझेड क्षेत्र आहे असून त्यातून ५० लाखांहून अधिक मासेमारांचा उदरनिर्वाह होतो. ज्यामुळं या नियमामुळे सागरी उत्पादनाला जागतिक स्तरावर व्यवसायासाठी आणखी मोठी संधी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
