नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा मोठी कारवाई केली आहे. एकीकडे राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतचोरी आणि मत डिलीट करण्याचा गंभीर आरोप केला आहे. अशातच निवडणूक आयोगाने देशातील ४७४ पक्षांवर जोरदार धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाने ४७४ मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या यादीत महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला ६ वर्षांतून किमान एकदा निवडणूक लढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या नियमाचा ज्या पक्षांनी पालन केलं नाही त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाने दणका दिला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत घालून दिलेल्या अटींनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
यापूर्वी निवडणूक आयोगाने ऑगस्टमध्ये ३३४ पक्षांना यादीतून काढून टाकलं होतं. गेल्या दीड महिन्यामध्ये ८०८ पक्षांवर निवडणूक आयोगाने कारवाई केली आहे. त्यामुळे आता या पक्षांना निवडणूक लढवण्यात अडचणी येणार आहे. निवडणूक आयोगाला कारवाईत करण्यात आलेल्या यापैकी काही पक्षांनी गेल्या तीन वर्षांचा (२०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४) वार्षिक हिशेब सादर देखील केला नाही. तर काहींनी निवडणूक लढवली पण खर्चाचा तपशील देण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. हे पक्ष २३ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित असल्याची माहिती मिळाली आहे. आयोगाने संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना अशा पक्षांना नोटीस बजावून त्यांना त्यांचं म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देश देण्यात आले. निवडणूक आयोगाने ज्या ४७४ राजकीय पक्षांना कारवाई केली त्यामध्ये उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक १२१ पक्ष आहेत. तर ३५९ पक्षांची ओळख पटवण्यात आली आहे त्यापैकी उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक १२१ पक्ष (नोंदणी रद्द), महाराष्ट्रात ४४, तमिळनाडूत ४२ आणि दिल्लीत ४० पक्षांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने (ECI) ४७४ गैर-मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची (RUPPs) नोंदणी रद्द केली आहे. ही कारवाई १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली.
