पुणे : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात (सन २०२५-२६) मोफत गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोफत गणवेश योजनेच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी दिली आहे. या अंदाजपत्रकात केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशासाठी १९० कोटी ९२ लाख १८ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद मंजूर केली आहे.
याशिवाय राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशासाठी ६६ कोटी ९४ लाख ५६ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ४२ लाख ९७ हजार ७९० विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिले जाणार आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत येत असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्राद्वारे ही माहिती कळविली आहे. योजनेंतर्गत प्रति विद्यार्थी दोन गणवेश दिले जाणार असून, यासाठी प्रति विद्यार्थी ६०० रुपायांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यानुसार या गणवेशासाठी १९० कोटी ९२ लाख १८ हजार रुपायांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ही मोफत गणवेश योजना सर्व शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती (एस.सी.) प्रवर्गातील मुले, अनुसूचित जमाती (एस. टी.) प्रवर्गातील मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले आदींसाठी लागू करण्यात आलेली आहे. मोफत गणवेश योजना ही निश्चितच फलदायी आहे. यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर गणवेशाची रक्कम जमा व्हावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी हे प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश वाटप करणे शक्य होईल. परिणामी शाळेत आलेल्या सर्व मुलांच्या आनंदात भर पडेल.
