मुंबई : महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाद्वारा वरळी येथे लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण कायदा अन्वये तसेच बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अन्वये, आयोगाकडे प्राप्त तक्रारीबाबत बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पोक्सो) ३९ प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने पोक्सो कायद्यांतर्गत प्राप्त तक्रारींचा समावेश होता.यावेळी मुंबई शहर व उपनगर परिसरातील संबंधित पोलीस स्थानकातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, बाल कल्याण समिती, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी उपस्थित होते. तसेच शिक्षण विभागाशी संबंधित अधिकारी व शाळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सुनावणीसाठी असणाऱ्या जवळपास सर्वच प्रकरणात पोलिसांनी वेळेत दोषारोप पत्र दाखल केले होते. याबाबत आयोगाने पोलिसांचे कौतुक केले. ही प्रकरणे सदयस्थितीत न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तसेच बऱ्याच प्रकरणांमध्ये तक्रारदारांनी गैरहेतूने खोट्या तक्रारी दाखल केल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. यावर उपाय म्हणून आयोग लवकरच मार्गदर्शक सूचना व शिफारशी जारी करणार आहेत, यामुळे कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर वचक बसेल आणि वेळ वाया जाणार नाही. महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शाह, आयोगाचे सदस्य ॲड. श्री. संजय सेंगर, ॲड. निलिमा चव्हाण, सायली पालखेडकर, ॲड. प्रज्ञा खोसरे यांच्या उपस्थितीत ही सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये प्रामुख्याने पोक्स कायद्याअंतर्गत तक्रार प्रकरणांचा समावेश असल्याने विशेष पोलीस निरीक्षक, महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध विभाग, मुंबई या कार्यालयाच्या वतीने पोलीस उपअधीक्षक, सारा अभ्यंकर या उपस्थित होत्या.
