मुंबई : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य शासनाच्या शिफारशीनंतर मढ – वर्सोवा पूल प्रकल्पाला तत्त्वतः पर्यावरणीय मंजुरी दिली. सुमारे २,४०० कोटी (अंदाजे) खर्चाच्या या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पासाठी ही एक निर्णायक पायरी ठरली आहे. त्यामुळे १९६७ च्या विकास आराखड्यात प्रथम सुचविण्यात आलेल्या या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकल्पाला वेग मिळणार आहे.
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील प्रचंड वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून मढ – वर्सोवा हे दोन समुद्र किनारे पूल मार्गाने जोडले जाणार आहेत. मुंबई महापालिकेने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून या प्रकल्पासाठी आधीच किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या परवानगीची प्रतीक्षा होती. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला असून केंद्र सरकारकडे या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी शिफारस केली होती. त्यानुसार अखेर प्रकल्पाला तत्त्वतः पर्यावरणीय मंजुरी दिली आहे. विविध परवानग्यांअभावी या प्रकल्पाचे काम रखडल्यामुळे केंद्रीय मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खासदार पियुष गोयल यांनी या प्रकल्पासाठी आवश्यक परवान्यांकरीता पाठपुरावा केला होता. पर्यावरणाचे सर्व आवश्यक संरक्षणात्मक उपाय सुनिश्चित करून या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलदगतीने पूर्ण करावी, अशा सूचना गोयल यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
