मुंबई : महाराष्ट्रातील SIR (विशेष सखोल पुनरिक्षण) प्रक्रियेत प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या १.५ कोटी अनुपस्थित किंवा स्थलांतरित मतदारांना आता दिलासा मिळाला आहे. हे मतदार आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व्हॉट्सॲपद्वारेही पाठवू शकणार आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना मतदारांनी व्हॉट्सॲपवर पाठवलेल्या कागदपत्रांचाही विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ECINet सॉफ्टवेअरद्वारे जारी करण्यात आलेल्या नोटिसला उत्तर देण्यासाठी मतदार आपली आवश्यक कागदपत्रे बूथ स्तर अधिकारी (BLO) यांना व्हॉट्सॲपवर पाठवू शकतात. मात्र, आयोगाची प्राथमिकता मतदारांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचीच राहणार आहे. जर एखाद्या मतदाराला कागदपत्रे व्हॉट्सॲपद्वारे पाठवायची असतील, तर ती स्वीकारली जातील. व्हॉट्सॲपवर मिळालेल्या कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी करण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ, जात प्रमाणपत्रासारख्या कागदपत्रांचे ऑनलाइन व्हेरिफिकेशन केले जाऊ शकते. ऑनलाइन पडताळणीनंतरही अधिक तपासणीची आवश्यकता वाटल्यास संबंधित BLO मतदाराच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून ECINet सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. मतदार यादीतील त्रुटींवर निर्णय घेताना निर्वाचक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ERO) अधिक अधिकार आणि स्वविवेक वापरण्याची सुविधा मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील SIR प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या १.५ कोटी अनुपस्थित किंवा स्थलांतरित मतदारांपैकी केवळ ३.९ लाख मतदारांनी पुन्हा मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला आहे. ही संख्या एकूण वगळलेल्या मतदारांच्या तुलनेत केवळ २.६ टक्के आहे. आता निवडणूक आयोगाने संबंधित मतदारांना नोटिसा पाठवून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. यासाठी १३ प्रकारच्या कागदपत्रांची यादी देण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सॉफ्टवेअरमध्ये आणखी काही बदल करण्याची मागणी केली असून, त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी न बोलावता सवलत देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचाही समावेश आहे. दरम्यान, काँग्रेसने ECINet प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदार पात्रता ठरवण्याचे निर्वाचक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे वैधानिक अधिकार या प्रणालीमुळे कमी होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेसाठी दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरवरून वाढवून १२ ऑक्टोबर करण्यात आली आहे. नोटिसा, दावे आणि हरकतींच्या निपटाऱ्याची प्रक्रिया १० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाणार असून, अंतिम मतदार यादीचे प्रकाशन १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
