मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेवर आत्तापर्यंत मुंबई महापालिका वर्षाला ७५ कोटी रुपये खर्च करत आहे. यापुढे एकाच कंत्राटदाराला झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेची जबाबदारी दिली जाणार असून त्यासाठी पालिका वर्षाला चार पट म्हणजे तब्बल ३०० कोटी रुपये, तर चार वर्षांसाठी १२०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. राज्यातील एका वरिष्ठ नेत्याच्या मर्जीतील कंपनीसाठी ही उठाठेव सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. दत्तक वस्ती योजनेचे नामबदल करून सन २०१२ पासून ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’अंतर्गत मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेची कामे केली जातात. विभागातील सार्वजनिक स्वच्छता, रस्ते, पायवाटा, शौचालये सफाई, असे या कामाचे स्वरूप आहे. यासाठी बेरोजगार संस्था, महिला बचत गट, स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीतील १५० घरांसाठी पालिका सहा हजार रुपये संस्थांना देते. स्वयंसेवी संस्था प्रत्येक घरामागे १० ते २० रुपये लोकवर्गणी गोळा करून त्यातून सफाई कामगारांचे मानधन देते. या संस्थांच्या कामांबाबत पालिकेकडे तक्रारी येत असून अपेक्षित उद्दिष्ट साधले जात नाही, असा दावा करत पालिकेने हे काम एकाच कंत्राटदाराकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चार वर्षांसाठी हे कंत्राट असून सुमारे १२०० कोटींच्या निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. स्वच्छतेसाठी पालिका वार्षिक ३०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. ‘मुंबईतील ६० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहत असून त्यांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टीतील स्वच्छतेचे चांगले परिणाम दिसून यावेत, म्हणून चार वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात येणार आहे. यामध्ये सहा हजार कामगार आहेत. ते २४ तास आपली जबाबदारी पार पाडणार आहेत,’ असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले. कंत्राटी पद्धतीवर कामगार काम करणार असून किमान वेतन कायद्यानुसार त्यांना दरमहा १९ हजार २४ रुपये वेतन दिले जाणार आहे.
