मुंबई : वर्सोवा- भाईंदर या २२ हजार कोटींच्या आणि २३.४८ किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टी मार्गासाठी आवश्यक परवानगी आणि जमिनीचा पत्ता नसतानाच, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई महापालिकेने चार ठेकेदारांना ही कंत्राटे बहाल करून खैरात केली. सरकारला अंधारात ठेवून पालिका अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांवर दाखविलेल्या विशेष मेहरबानीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणती भूमिका घेतात याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेने सागरी किनारपट्टी मार्ग प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉइंट, मरिन लाइन्स या भागातील प्रवाशांना वाहतूक कोंडीविना थेट दहिसर, भाईंदर पर्यंत ये- जा करता येणार आहे. या प्रकल्पातील नरिमन पॉइंट ते वरळी हा पहिला टप्पा कार्यान्वित झाला असून वांद्रे- वर्सोवा या दुसऱ्या टप्प्याचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) करीत आहे. तर या प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे वर्सोवा- भाईंदरदरम्यानचे काम मुंबई महापालिका करीत आहे. सुमारे २३.४८ किलोमीटर लांबीच्या आणि २२ हजार १६६ कोटी रुपये खर्चाच्या या किनारपट्टी मार्गावरून हलकी वाहने आणि बेस्टच्या गाड्या धावू लागतील. तसेच वर्सोवा ते मालाडदरम्यान दररोज किमान ७८-८० हजार तर मालाड- दहिसर दरम्यान ६२ ते ६५ हजार वाहने धावण्याची अपेक्षा आहे. तसेच हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वर्सोवा- दहिसरदरम्यानच्या प्रवासात सुमारे पाऊण तासाची बचत होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे.
प्रकल्पाला अद्यापही उच्च न्यायालयासह विविध विभागांच्या आवश्यक परवानग्या मिळालेल्या नाहीत. केवळ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या प्रयत्नाने काही दिवसांपूर्वीच सागरी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाची परवानगी मिळालेली आहे. अशा परिस्थितीत भूसंपादन कधी होणार, परवानग्या कधी मिळणार आणि प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याबाबत पालिका अधिकारीच साशंकता व्यक्त करीत आहेत. पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचे भूसंपादन पूर्ण झाल्याशिवाय आणि परवानगी आल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया राबवू नये तसेच पात्र ठेकेदारांना कार्यादेशही देऊ नयेत असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या १७५ हेक्टर जमिनीपैकी केवळ २४ हेक्टर जमीन पालिकेच्या ताब्यात असताना ठेकेदांना कामे दिल्याचे सांगितले जाते. अजूनही सुमारे ४१ हेक्टर खाजगी जमीन संपादित करावी लागणार असून त्यापैकी एक हेक्टरही जमीन अजून पालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मालकीच्या म्हणजेच वन विभाग, खारभूमीच्या १०९ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.
