मुंबई : देशातील बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्र सरकार आता लहान सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण (मर्जर) करण्याच्या तयारीत असून, या निर्णयामुळे देशात केवळ काही मोठ्या सार्वजनिक बँकाच शिल्लक राहू शकतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वतः यासंदर्भात सांगितले की, “भारताला जागतिक दर्जाची बँकिंग सिस्टीम हवी आहे. भारतीय बँकांना जगातील टॉप बँकांच्या यादीत आणण्यासाठी त्यांना अधिक मोठं आणि सक्षम बनवण्याची गरज आहे.” त्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्यात सध्या चर्चा सुरू आहे. सध्या भारतात एकूण १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Banks) आहेत.
मात्र सरकार ही संख्या कमी करून फक्त चार करण्याचा विचार करत आहे. या चार बँका म्हणजे —
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
- केनरा बँक (Canara Bank)
- पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
- बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda)
माहितीनुसार, या चार बँकांव्यतिरिक्त इतर सर्व लहान सरकारी बँकांचे विलीनीकरण या मोठ्या बँकांमध्ये केलं जाऊ शकतं.
सरकारच्या या मेगा बँकिंग मर्जर योजनेत खालील बँकांचा समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे –
- इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB)
- सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI)
- बँक ऑफ इंडिया (BOI)
- बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM)
- यूको बँक (UCO Bank)
- पंजाब अँड सिंध बँक (Punjab & Sind Bank)
सध्या कोणत्या बँकेचं विलीनीकरण कोणत्या मोठ्या बँकेत होणार, हे स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र संकेत असे आहेत की युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक यांना एकत्र करून देशातील दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक तयार केली जाऊ शकते.
