मुंबई : आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणासाठी बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासह काही निर्णय घेतले. परंतु त्यातून मराठा समाजाला नेमके काय मिळाले? यावर आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्याने मराठा समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, मराठा वाटेकरी होणार या भीतीने ओबीसी समाजातही खदखद पसरली आहे.
राज्य सरकारने आपली पुन्हा फसवणूक करू नये, अशी अपेक्षा मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेताना व्यक्त केली होती. परंतु, सरकारने जरांगे यांची फसवणूकच केल्याची प्रतिक्रिया विनोद पाटील व अन्य मराठा समाजाच्या नेत्यांनी दिली आहे. परंतु शासकीय आदेशाने (जीआर) मराठा समाजाचा फायदाच होईल, असा ठाम विश्वास जरांगे पाटील यांनी बुधवारी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये व्यक्त केला. दरम्यान, मराठा समाजाच्या हितासाठी काढलेल्या आदेशाची राज्यात ओबीसी नेत्यांकडून होळी करण्यात येत आहे.