मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील आरसीएफ कंपनीच्या मरीन आउटफॉल लाईनमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या दैनंदिन कामकाजावर आणि मासेमारी व्यवसायावर होत असलेल्या परिणामांचा आढावा घेताना मंत्री राणे यांनी विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. विशेषतः आवश्यक चॅनेल उभारणी, संरक्षण बंधारा बांधणे आणि थळ-नवगाव परिसरातील मच्छीमारांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांनी समन्वय साधून कार्यवाही करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मच्छीमारांच्या हिताशी संबंधित विषयांना प्राधान्य देत प्रशासनाने वेळेत निर्णय घ्यावेत आणि विकासकामे रखडू नयेत, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. या बैठकीत स्थानिक स्तरावर निर्माण झालेल्या अडचणींची माहिती घेऊन त्यावरील उपाय, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे आणि त्यावर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियांवरही चर्चा करण्यात आली. मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळेल, अशा सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे मंत्री राणे यांनी यावेळी नमूद केले.
याच बैठकीत मौजे नवेदार-नवगाव येथील मत्स्य जेट्टी तसेच अलिबाग येथील रेवस-मांडवा प्रवासी जेट्टीसंदर्भातील प्रलंबित विषयांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या दोन्ही प्रकल्पांची सद्यस्थिती तपासून त्यामधील प्रलंबित कामांना गती देण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. स्थानिक नागरिक, प्रवासी आणि मच्छीमार यांच्या दृष्टीने हे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने त्यांची कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पांशी संबंधित विविध तांत्रिक, प्रशासकीय आणि समन्वयाच्या बाबींचा विचार करून त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. विकासकामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय राखण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. मच्छीमारांना अधिक चांगल्या सुविधा, सुरक्षित जलवाहतूक व्यवस्था आणि मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मंत्री राणे यांनी केला. बैठकीस आमदार महेंद्र दळवी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळ चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले तसेच आरसीएफ कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार संबंधित कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
