मुंबई : मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून विकसित करायचे असेल तर २०११ नंतर बांधलेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर सरकार आणि त्यांच्या संस्थांनी कठोर कारवाई करावी, असे थेट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सरकारने या दिशेने प्रगतीशील दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे, कारण झोपडपट्ट्यांचा बेकायदेशीर विस्तार शहराच्या विकासात मोठा अडथळा ठरत आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आपल्या तोंडी निरीक्षणात असे म्हटले की, मुंबईतील झोपडपट्ट्या इतक्या एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत की एखादा परिसर पूर्णपणे झोपडपट्ट्यांनी कधी भरेल हे सांगणे कठीण आहे.
बुधवारी न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने काही महत्त्वाच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. पुनर्वसनासाठी खोटी कागदपत्रे देणाऱ्या झोपडीधारकांवर गुन्हा दाखल करा, तसेच बिल्डरची नियुक्ती लॉटरीनेच करा, जेणेकरून कोणा एकाची मत्तेदारी राहणार नाही, अशा प्रकारच्या सुचना न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला केल्या आहेत. पुनर्वसनासाठी झोपडीधारकाकडे आधारकार्ड, वीज बिल आणि अन्य कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे. झोपडीधारक सर्रासपणे खोटी कागदपत्रे सादर करतात. एसआरए त्यांनाच फक्त अपात्र ठरवते. पुढे काहीच कारवाई होत नाही. अशा झोपडीधारकांवर गुन्हेच दाखल झाले पाहिजेत, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
