ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व खाजगी शाळांच्या इमारतींचे संरचनात्मक तपासणी (Structural Audit) करण्याचा निर्णय पालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मुंबईतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) आणि वीरमाता जिजाबाई तांत्रिक संस्था (VJTI) या संस्थेमार्फत हे परिक्षण करून घेण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले असून त्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यपकांना पत्र पाठविले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही शिक्षण विभागाने हे महत्वाचे पाऊल उचलल्याचे दिसून येत आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये एकूण ७६९ खाजगी शाळा आहेत. त्यात २०९ खाजगी अनुदानित आणि ५६० विनाअनुदानित शाळा आहेत. याशिवाय, ठाणे महापालिकेच्या ९५ प्राथमिक तर ७ माध्यमिक अशा एकुण १०२ आहेत. २०१४ साली शिक्षण मंडळ बरखास्त करून सरकारने शिक्षण समितीमार्फत कारभार सुरू केला. मात्र, तेव्हापासुनच शैक्षणिक अधोगती सुरु झाल्याचा आरोप ठाणे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी काही दिवसांपुर्वी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. ठाणे महापालिका शाळांच्या एकूण ७६ इमारतीपैकी सद्यस्थितीत ६९ इमारती शाळा भरत असून उर्वरीत ७ शाळांची दुरवस्था बनल्याने विद्यार्थ्याना जीव मुठीत धरून शाळेत बसावे लागते. ठाणे महापालिकेला ३५९ कोटी ३४ लाख इतके अनुदान प्राप्त होते, तरीही विद्यार्थी व शिक्षकांना त्याचा फायदा होत नसल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला होता. त्याचबरोबर खासगी शाळांचाही मुद्दा उपस्थित केला होता.
या संदर्भात विक्रांत चव्हाण यांनी विक्रांत चव्हाण यांनी ठाणे पालिकेच्या शिक्षण विभागाला पत्रही पाठवून शाळा इमारतींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे आणला होता. यानंतर खडबडून जागे झालेल्या ठाणे महापालिका शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही शिक्षण विभागाने हे महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे उपआयुक्त सचिन सांगळे यांनी सर्व खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र पाठविले आहे. त्यात शाळांच्या इमारतींचे संरचनात्मक तपासणी (Structural Audit) करण्याचा निर्णय पालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मुंबईतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) आणि वीरमाता जिजाबाई तांत्रिक संस्था ( व्ही.जे.टी.आय.) या संस्थेमार्फत हे परिक्षण करून घेण्याचे आदेश आहेत. तसेच विद्यार्थी संख्येनुसार शाळांच्या इमारतीमध्ये अद्ययावत प्रयोगशाळा, शौचालये, कॅन्टीन आणि विश्रांतीगृह उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक शाळेत वैद्यकीय अधिकारी आणि परिचारिका यांच्या सेवाही उपलब्ध करून द्याव्यात, अशाही सुचना केल्या आहेत.
