मुंबई : परवानगीशिवाय बांधकाम करून लोकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई करा, असे आवाहन करत उच्च न्यायालयाने एका विकासकाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. विकासकाने एका व्यक्तीची वडिलोपार्जित मालमत्ता हडप करून त्यावर बेकायदा इमारत उभारली. परवानग्या मिळाल्याचे खोटे सांगून लोकांना फ्लॅट विकले. अशा प्रकरणांत पोलिसांनी विकासकाला ताब्यात घेऊन चौकशी केली पाहिजे. कारण फसवणूक करणाऱ्या विकासकांबरोबर सरकारी अधिकारीही सहभागी असतात, असे न्या. राजेश लड्डा यांच्या एकलपीठाने म्हटले. अनधिकृत बांधकाम प्रकल्प वाढत असल्यामुळे सुरक्षेच्या नियमांना बगल देण्यात येते. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जाते. बनावट परवानग्या मिळवणे, प्रकल्पाच्या स्थितीची चुकीची माहिती देणे, यासह अनेक बाबींचा समावेश आहे. या कृतींचा परिणाम जमीन, सदनिका खरेदीदारांवर होतो. कायदेशीर, आर्थिक धोका निर्माण होतो, असे न्यायालयाने म्हटले. या बेकायदा कामांचा विक्री करार नोंदणी करून, पालिकेकडे प्रीमियम भरून नियमित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. याचा नागरिकांवर परिणाम होतो. त्यामुळे चुकीचे वागणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशात म्हटले आहे.
रेकॉर्डवरून अर्जदाराचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे दिसून येते, असे म्हणत न्यायालयाने अनेक वर्षांपासून बेकायदा इमारतींना परवानगी देण्याच्या कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. इमारतीचे बांधकाम ‘अनधिकृत’ का राहिले? याची चौकशी करण्यासाठी आणि फसवणुकीचा प्रकार उघड करण्यासाठी विकासकाच्या कोठडीची आवश्यकता आहे. हा तपास सुरूवातीच्या टप्प्यावर आहे आणि अर्जदाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास तपासात अडथळे निर्माण होतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्याची डोंबिवली येथे ३४ गुंठे वडिलोपार्जित जागा आहे. मात्र, मेसर्स श्री स्वस्तिक होमचे मयूर भगत याने ही जागा हडप केली. तसेच खोट्या परवानग्या घेऊन त्याठिकाणी इमारतही उभारली. त्यानंतर या इमारतीमधील सदनिका विकण्यात आल्या होत्या.
