मुंबई : विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या नागरिकांना आवश्यक ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानांतर्गत होणाऱ्या या विशेष उपक्रमाचा लाभ पात्र नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे, हे अभियान यापुढे प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी नियमितपणे आयोजित केले जाणार आहे. या अभियानासाठी महसूल विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग तसेच विविध शासकीय विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने मंडळ आणि तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. भटक्या-विमुक्त समाजाची भटकंतीची जीवनशैली लक्षात घेऊन त्यांच्यापर्यंत शासनाच्या योजना आणि मूलभूत हक्कांशी संबंधित सेवा सुलभपणे पोहोचविणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
या शिबिरांमध्ये आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, रहिवासी व अधिवास दाखला, विवाह नोंदणी आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. याशिवाय श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी यांसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी संबंधित विभागांचे अधिकारी शिबिरांमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. शिबिरापूर्वी वस्तीस्तरावर लाभार्थ्यांची यादी तयार करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली जाणार असून, पात्र लाभार्थ्यांना शक्य तितक्या प्रमाणपत्रांचे तत्काळ वितरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा व तालुकास्तरीय विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहतील. संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री अभियानाचे उद्घाटन करतील, तर खासदार, आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधीही या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत. शिबिरांची ठिकाणे व वेळापत्रक संबंधित जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाकडून लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
