मुंबई : यंदाच्या गणेशोत्सवापासून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) सहा फुटांच्या आतील गणेशमूर्तींचे तलाव, नदी, समुद्रसारख्या नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. या मूर्तींचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन करण्याचे आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी दिले. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासन आणि गणेशभक्तांमध्ये वाद निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्यात पीओपीच्या गणेशमूर्ती तयार करण्यावरील बंदी उठविताना उच्च न्यायालयाने पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याकरिता प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पी.ओ.पी.) मूर्ती विसर्जनाबाबत मार्गदर्शक सूचना करण्याचे आदेश पर्यावरण विभागास दिले होते. त्यानुसार सरकारने हा आदेश काढला असून, मार्च २०२६ पर्यंत साजऱ्या करण्यात येणाऱ्या उत्सवांकरिता हे आदेश लागू राहतील. या निर्णयानुसार प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती विक्री करताना मूर्तीच्या मागील बाजूस स्पष्टपणे दिसेल अशा स्वरूपाचे ऑइल पेंटने लाल रंगाने गोल आकाराचे चिन्ह करण्याचे विक्रेत्यांना बंधन घालण्यात आले आहे. मूर्तीची विक्री करताना याबाबतची नोंदवही ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तीचे विसर्जन, इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नसेल तरच नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि या मूर्ती पाण्यात लवकर विरघळत नसल्यामुळे पालिकांनी विसर्जनाच्या दुसऱ्या दिवशीच सर्व विसर्जित साहित्याचे संकलन आणि योग्य विल्हेवाटीची दक्षता घ्यावी असे नमूद करण्यात आले. पालिका क्षेत्रांमध्ये तयार करण्यात येणाऱ्या कृत्रिम तलावांमधील पाणी मूर्तीच्या अपेक्षित पाणी क्षमतेच्या ८-१० पट असावे. कृत्रिम तलावांमध्ये पीओपी मूर्ती विसर्जित केल्यानंतर ७ दिवसांमध्ये कृत्रिम तलावातील पाणी त्याच स्थळी चुन्याच्या किंवा तुरटीच्या साहाय्याने प्रक्रिया करून ते पाणी नजीकच्या शुद्धीकरण केंद्राकडे पाठवावे. तेथे पुन्हा प्रक्रिया करून हे पाणी सोडून द्यावे, कृत्रिम तलावाशेजारी निर्माल्य संकलित करून त्यावर पर्यावरणपूरक प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्निमितीसाठी वापर करण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत.
