मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक कागदी रेशन कार्डांच्या जागी आता क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट रेशन कार्ड देण्यात येणार असून, त्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे. ही नवी प्रणाली टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार असून, यामुळे रेशन वितरणाची प्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक आणि विश्वासार्ह होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी निर्णयानुसार, यापुढे नव्याने रेशन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना थेट स्मार्ट रेशन कार्ड दिले जाईल. तसेच सध्या वापरात असलेली कागदी रेशन कार्डेही टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो रेशन कार्डधारकांना या नव्या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. नवीन स्मार्ट रेशन कार्डावर प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी स्वतंत्र क्यूआर कोड छापण्यात येईल. रेशन दुकानात हा क्यूआर कोड स्कॅन करताच संबंधित लाभार्थ्याची संपूर्ण माहिती काही क्षणांत उपलब्ध होईल. त्यामुळे ओळख पडताळणी, पात्रतेची खात्री आणि रेशन वितरणाची प्रक्रिया अधिक जलद व अचूकपणे पार पडेल. प्रत्येक व्यवहाराची डिजिटल नोंद ठेवली जाणार असल्याने वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. तसेच गैरव्यवहार, बनावट नोंदी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना होणारा लाभ रोखणे अधिक सुलभ होणार आहे. या नव्या व्यवस्थेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे लाभार्थी स्वतःच्या मोबाईल फोनद्वारे क्यूआर कोड स्कॅन करून रेशन कार्डाशी संबंधित माहिती पाहू शकतील. यामुळे स्वतःची माहिती तपासणे, रेशन वितरणाचा तपशील जाणून घेणे तसेच आवश्यक असल्यास तक्रार नोंदविणे अधिक सोपे होणार आहे. नागरिकांना शासकीय सेवांचा अधिक पारदर्शक आणि सुलभ अनुभव मिळावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. स्मार्ट रेशन कार्ड प्लास्टिकपासून तयार करण्यात येणार असल्याने ते सध्याच्या कागदी कार्डांच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ असतील. कार्ड फाटणे, भिजणे किंवा खराब होण्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. डिजिटल पडताळणीमुळे रेशन वितरणासाठी लागणारा वेळही कमी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, क्यूआर कोड आणि ऑनलाइन पडताळणी प्रणालीमुळे बनावट रेशन कार्डे ओळखणे अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. पुरवठा विभागाकडून ही संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार असून, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक आधुनिक, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
