मुंबई: मंत्रालयात वर्षानुवर्षे एकाच पदावर ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लवकरच दट्ट्या मिळणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यांबाबत प्रस्ताव तयार करून तो मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना अन्य विभागांत जावे लागणार आहे. येत्या ३० जूनपर्यंत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अपेक्षित आहेत. महसूल विभागाने अलीकडेच तहसीलदारांच्या बदल्या केल्या. बदल्यांचे हे आदेश सरकारी वेबसाइटवर प्रसिद्ध न करता संबंधितांना मध्यरात्री मोबाइलवर पाठविण्यात आले. यावरून मोठी खळबळ उडाली. तसेच हे आदेश जारी करणारे महसूल विभागातील सहसचिव हे आठ वर्षांपासून त्या पदावर ठाण मांडून आहेत. महसूलप्रमाणे मंत्रालयात अन्य खात्यांतही हीच परिस्थिती आहे. बदलीच्या कायद्यानुसार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एका विभागात सहा वर्षे, तर एका पदावर तीन वर्षे काम करता येते. मात्र, कायदा धाब्यावर बसवून अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच खुर्चीवर आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सहसचिव, उपसचिव यांच्या बदल्या झाल्या होत्या. तरीही बदली झालेले अधिकारी नव्या ठिकाणी रुजू झाले नव्हते. या सर्व पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. गेली तीन वर्षे करोनाकाळात मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नव्हत्या. शिवाय बदलीसाठी पात्र असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आहे त्याच ठिकाणी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती संबंधित विभागाने केली. त्यामुळे आता अशा सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून मुख्यमंत्री कार्यालयाला बदलीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यानंतर बदल्यांचे आदेश जारी केले जातील. येत्या ३० जूनपर्यंत बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी महिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
‘महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांच्या आयुक्तपदी भारतीय प्रशासन सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे अपेक्षित आहे. मात्र, शिंदे-फडणवीस यांच्या राजवटीत बिगरसनदी अधिकाऱ्यांच्या महानगरपालिका व अन्य सेवा क्षेत्रांत करण्यात आलेल्या नियुक्त्या नियमबाह्य आहेत,’ असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केला. या नियुक्त्या तातडीने रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी त्यांना निर्धारित केलेल्या पदावर देण्यास उपलब्ध नसतील, अशा पदांवर भारतीय प्रशासन सेवेबाहेरील अधिकारी केवळ तीन महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केला जाऊ शकतो, असा नियम आहे. राज्यात आयएएस अर्थात भारतीय प्रशासन सेवेतील सनदी अधिकारी उपलब्ध आहेत. तरीसुद्धा काही महानगरपालिकांमध्ये भारतीय प्रशासन सेवेबाहेरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. अमरावती महापालिकेत प्रवीण आष्टीकर, सांगली मिरज कुपवाड महापालिकेत सुनील पवार, नांदेड वाघाळा महापालिकेत सुनील लहाने, मिरा-भाईंदरमध्ये दिलीप ढोले, वसई-विरार महापालिकेत अनिलकुमार पवार, मालेगाव महापालिकेत भालचंद्र गोसावी, भिवंडी-निजामपूर महापालिकेत विजयकुमार माशाळ आणि पनवेल महापालिकेत गणेश देशमुख यांची नियुक्ती नियमबाह्य आहे, असा आरोप करून, या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात, असे सावंत म्हणाले. भारतीय प्रशासन सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत १९५४च्या नियमावलीत अनेक नियमांचा हवाला देत अशा प्रकारच्या नियमबाह्य नियुक्त्या तातडीने रद्द कराव्यात. त्या जागी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात याव्यात, अशी मागणी सावंत यांनी राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे केली.
