मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे लक्षात आल्याने राज्य शासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित करून शासन निर्णय जारी केला आहे. २०२० पासून लागू असलेल्या कायद्यानुसार सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय बंधनकारक करण्यात आला आहे. तरीही विशेषतः काही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये या नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता सर्व शाळांनी मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही यावर काटेकोर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
यासाठी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत नियमित तपासण्या केल्या जाणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळांना प्रथम नोटीस देण्यात येईल आणि १५ दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण सादर करणे आवश्यक असेल. समाधानकारक उत्तर न दिल्यास त्या शाळेवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील. याशिवाय शाळांना ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. मात्र, अपीलनंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांच्या आत करण्यात येणार असून, या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन सुनिश्चित होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
