मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक विभागाने वाहन चालकांवर कारवाईसाठी ई-चलन प्रणाली सुरू केली. वेगमर्यादा तपासणारे कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, पावती पुस्तकाऐवजी पोलिसांच्या हाती मशिन्स देण्यात आली. या मशिनवर गाडीचा फोटो तसेच गाडी क्रमांक, परवाना क्रमांक आणि इतर माहिती टाकल्यावर ई-चलन तयार होते. यामुळे वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाईचा धडाकाच सुरू केला. मात्र, कारवाईच्या वेगाबरोबर वसुलीचा वेग ४० ते ४५ टक्के आहे. याच दंड वसुलीसाठी आता वाहतूक पोलिसांच्या मदतीला परिवहन विभाग (आरटीओ) देखील रिंगणात उतरणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी गेल्या पाच वर्षांत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध २ कोटी ८६ लाख ११ हजार ४८५ ई-चलनद्वारे १,२२३ कोटी ६ लाख ७८ हजार ५६२ रुपयांचा दंड ठोठावला. यापैकी आतापर्यंत १ कोटी ४३ लाख ४४ हजार ७७८ ई-चलनाची ५५३ कोटी ६३ लाख ९५ हजार ६६२ रुपयांची वसुली करण्यात पोलिसांना यश आले. गेल्यावर्षी १४८ कोटी ९९ हजार ६१ हजार ३०० रुपयांचा समावेश आहे. दुसरीकडे वसुलीपेक्षा थकीत रकमेचा आकडा जास्त आहे. १ कोटी ४२ लाख ६६ हजार ७०४ इ चलनाची ६६९ कोटी ४२ लाख ८२ हजार ९०० रुपयांची रक्कम थकीत आहे.
वाहतूक पोलिसांकडून जारी करण्यात आलेल्या ई-चलन कारवाईत सर्वाधिक कारवाया या विना हेल्मेट चालकांवरील आहेत. दंड थकविणाऱ्या वाहनचालकांना नोटिसा बजावण्यात येतात. तरी देखील त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या चालकांवर सक्तीची कारवाई करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांच्या दिमतीला आरटीओही रिंगणात उतरले आहेत. तसेच थकीत ई-चलन असलेला वाहन चालक पुन्हा वाहतूक पोलिसांच्या समोर येईलच असे नाही. मात्र, आरटीओकडे त्याचे येणे-जाणे असते. जेणेकरून थकीत ई चलन चालक आरटीओशी निगडित कामासाठी जाताच तेथे दंड वसूल केल्याशिवाय कामे होणार नाहीत. दुसरीकडे, चुकीचे ई-चलन आल्याच्या तक्रारींचा सूरही वाढत आहे. वाहतूक पोलिसांच्या संकेतस्थळावर ई-चलन रद्द करण्याबाबतची सुविधा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षभरात वाहतूक पोलिसांकडे १ लाख ४४ हजार ९२० तक्रारी आल्या. वर्षभरात एकूण १७ हजार ९१७ तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आले. त्यानुसार, ते चलन रद्द करण्यात आले. मात्र, अन्य तक्रारीत नियमांचे उल्लंघन न केल्याबद्दल ठोस पुरावे मिळून न आल्याचे वाहतूक पोलिसांचे म्हणणे आहे. वाहतूक पोलिसांच्या ॲपवरून तसेच संकेतस्थळावर जाऊन चलन रद्द करू शकता. गृहविभागाने प्रलंबित ई-चलनची वसुली करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे तसेच याबाबतची कार्यवाही व समन्वय करण्यासाठी समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीत राज्य वाहतूक विभागाचे अप्पर पोलिस महासंचालक अध्यक्ष असणार आहेत. येत्या काही दिवसांत किती दंड वसुली होते? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
