पुणे : पूरबाधितांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी इमारतींच्या समूह विकासाचे (क्लस्टर) प्रस्ताव सादर करण्यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गतीने राबवाव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. आगामी काळात पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासाठी नद्यांची प्रवाहक्षमता वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यासह नद्यांमध्ये राडारोडा टाकून प्रवाहाला अवरोध करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात झालेल्या पूरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, आमदार भीमराव तापकीर, माधुरी मिसाळ, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, प्रत्येक जीव आपल्याकरीता महत्त्वाचा असून तो वाचविणे आपले कर्तव्य आहे. नागरिकांच्या मालमत्तेचे रक्षण झाले पाहिजे, कुटुंबातील सदस्य म्हणून त्यांना सेवा-सुविधा दिली पाहिजे. पूरपरिस्थितीमध्ये मनुष्यहानी, वित्तहानी टाळण्याकरीता नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याचे काम करावे. नद्यांमधील भराव काढणे, बांधकाम आणि इमारत तोडफोडीचा राडारोडा काढणे आदी उपाय तातडीने करावे. याकरीता पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग, पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासनाने मोहीम राबवावी. प्रत्येक गावात पावसाचे प्रमाण, प्रवाहात येणारे पाणी समजण्यासाठी स्वयंचलीत हवामान केंद्रे स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. पुराने बाधित होणाऱ्या क्षेत्रात तात्काळ सूचना देणारी प्रणाली (अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम) तात्काळ कार्यान्वित करावी. या सर्व कामाकरीता निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असेही ते म्हणाले. नदी सुधार प्रकल्पाचे काम करताना नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. आवश्यक तेथे सीमाभिंती बांधताना त्याबाबत तांत्रिक बाबींचा विचार करावा. नद्यांची वहनक्षमता वाढविण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’सारखी प्रभावी योजना राबवावी. पुराचा धोका कायस्वरुपी कमी करण्याकरीता शासनाच्यावतीने उपाययोजना करण्यात येईल. पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचे कायम स्वरुपी पुनर्वसन करण्याकरीता निळ्या पूररेषेचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. सर्वेक्षण झाल्यानंतर शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा. पूरबाधित घराचा प्रश्न मार्गी लावण्याकरीता नवीन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीआर) तयार करण्यात येईल, घराच्या पुर्नविकासाकरीता आवश्यकतेनुसार कायद्यात व नियमातही बदल करण्यात येईल. प्रमुख अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रस्तरावर जाऊन काम केल्यास नागरिकांचे अनुभव, प्रश्न, अडचणी समजण्यासह उपाययोजना करणे शक्य होते. नागरिकांना मदत करणे हे शासनाचे कर्तव्य असून त्यानुसार कपडे, अंथरुण, पांघरुन, किट, शिधा तातडीने पोहोचविण्यात येत आहे. त्यासाठी शासनाचा निधी, जिल्हा नियोजन समिती तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधी आदीतून विशेष मदत करण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे श्री.शिंदे म्हणाले. पुरामुळे येणाऱ्या पाण्यातून साथीचे रोग पसरतात. साथीचे रोग पसरू नयेत म्हणून आरोग्य विभागाकडून चांगल्या प्रकारे उपाययोजना सुरू आहेत. पुरामुळे वाहनांच्या नुकसानीबाबत विमा कंपन्यांशी बैठक घेऊन वाहनमालकांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत सूचना कराव्यात, असेही ते म्हणाले.
