मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना दिली जाणारी आर्थिक मदत अपुरी ठरत असल्याचे सांगत, आर्थिक मदतीऐवजी पात्र लाभार्थ्यांना थेट अन्नधान्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी राज्य सरकारला केली आहे. यासंदर्भातील पत्र राज्य अन्न आयोगाकडून अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांना पाठवण्यात आले आहे. राज्यातील सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता शेतकरी आणि नागरिकांना तातडीने अन्नसुरक्षा मिळणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात २०२६ च्या खरीप हंगामात पर्जन्यमानातील तूट तसेच इतर नैसर्गिक घटकांमुळे ३०८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी राज्य सरकारने विशेष उपाययोजना आणि विविध सवलती लागू केल्या आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याची बाब या उपाययोजनांमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत केवळ आर्थिक मदत देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष धान्य पुरवठा करणे अधिक उपयुक्त ठरेल, असे राज्य अन्न आयोगाने म्हटले आहे. राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू असून त्याअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ दिला जातो. मात्र, राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी आर्थिक स्वरूपात मदत दिली जाते. यापूर्वीच्या अनुभवावरून ही आर्थिक मदत प्रत्येक महिन्याला वेळेवर मिळत नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात संबंधित लाभार्थ्यांना आर्थिक मदतीऐवजी प्रत्यक्ष धान्य उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राज्य अन्न आयोगाच्या अध्यक्षांना मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून सरकारला ही सूचना करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून प्रस्तावित आर्थिक मदत दिवाळीपर्यंत मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, तोपर्यंत दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना अन्नटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी तातडीने धान्य पुरवठा करण्याची गरज असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे. दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना वेळेवर अन्नधान्य मिळाल्यास त्यांच्या अडचणी काही प्रमाणात कमी होतील आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित होण्यास मदत होईल, अशी भूमिका राज्य अन्न आयोगाने घेतली आहे.
