मुंबई : धारावी पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने भूखंड वितरणाचा सपाटा लावला असून कुर्ला डेअरीचा भूखंड बाजारभावापेक्षा दहा पट कमी दराने वितरित करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. कुर्ला पूर्व येथील डेअरीचा भूखंड देण्यास स्थानिकांनी विरोध केलेला असतानाही तो डावलून या भूखंडाची विक्री करण्यात आली आहे. २१ एकर भूखंडासाठी ५८ कोटी रुपये आकारण्यात आले आहेत. या परिसरात भूखंडाचा दर शीघ्र गणकानुसार (रेडी रेकनर) प्रति चौरस फूट पाच ते सहा हजार रुपये असताना हा भूखंड फक्त ६४१ रुपये प्रति चौरस फूट दराने उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मुलुंड येथील ५८ एकर खाजण भूखंडासाठी ३१९ कोटी रुपये आकारण्यात आले आहेत. बाजारभावाच्या तुलनेत पाच पट कमी दराने हा भूखंड १२७७ रुपये प्रति चौरस फुट दराने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. धारावीचा पुनर्विकास राज्य शासन आणि अदानी समुहामार्फत संयुक्तपणे स्थापन करण्यात आलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनी प्रा. लि. या विशेष हेतु कंपनीमार्फत राबविला जात होता. या कंपनीचे नाव बदलून नवभारत मेघा डेव्हलपर प्रा. लि. असे करण्यात आले आहे. सुमारे ६३२ एकर इतक्या धारावीच्या भूखंडापैकी सुमारे ४०७ एकर भूखंडावर झोपडपट्टी पसरलेली आहे. या शिवाय रेल्वेचा भूखंडही पुनर्विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे. या व्यतिरिक्त धारावीबाहेर सुमारे ५४० एकर भूखंडाची मागणी करण्यात आली आहे. यापैकी मुलुंड येथील ५८.१ एकर आणि कुर्ला येथील दुग्धशाळेच्या २१ एकर भूखंडापोटी अनुक्रमे ३१९.७ आणि ५८ कोटी रुपये अदा करून या भूखंडांची विक्री करण्यात आली आहे.
याशिवाय देवनार क्षेपणभूमीजवळील १२५ एकर भूखंडाच्या खरेदीसाठी ५० कोटी रुपये कंपनीने अनामत म्हणून अदा केले आहेत. याशिवाय २५५.९ एकर खाजण भूखंड हस्तांतरित करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यापैकी मुलुंड येथे ५८.५ एकर, कांजुरमार्ग येथे १२०.५ एकर आणि भांडुप येथे ७७ एकर भूखंड प्रस्तावीत आहे. हे सर्व भूखंड बाजारभावाच्या खूपच कमी दराने या पुनर्विकासासाठी अदानी समुहाच्या कंपनीला मिळणार आहेत. धारावीतील सर्व झोपडीवासीयांना घरे देण्याचे शासनाने निश्चित केल्यामुळे इतका मोठा भूखंड पुनर्वसनासाठी आवश्यक असल्याचा दावा कंपनीमार्फत करण्यात आला आहे. सार्वजनिक कामांसाठी भूखंड हस्तांतरित वा विक्री करताना शासनाचा दर ठरलेला असतो. त्यामुळे हा भूखंड बाजारभावाच्या तुलनेत कमी दरात शासनाने उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असा दावा नाव न छापण्याच्या अटीवर कंपनीच्या प्रवक्त्याने केला. धारावी पुनर्विकासाचे काम प्रत्यक्षात सुरू झालेले नाही. रेल्वेच्या भूखंडावर सुरू करण्यात आलेले बांधकाम हे रेल्वे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचे आहे. ते पूर्ण झाल्याशिवाय धारावीवासीयांसाठी पुनर्वसनाच्या इमारती बांधता येणार नाही, अशी अट हा भूखंड हस्तांतरित करताना घालण्यात आल्याचे कंपनीतील सूत्रांनी सांगितले.
