मुंबई : व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या ‘नो यूपीआय डे’च्या आवाहनाला मुंबई, नवी मुंबईसह राज्यातील व्यापाऱ्यांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. काही प्रमुख व्यापारी संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला, तर अनेक भागांमध्ये यूपीआयद्वारे दैनंदिन व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू होते. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी मात्र व्यापाऱ्यांनी ‘नो यूपीआय डे’ला १०० टक्के पाठिंबा दिल्याचा दावा केला आहे. केंद्र सरकारकडून यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ व्यापाऱ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी देशभरात ‘नो यूपीआय डे’चे आयोजन केले होते.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, १५ ऑक्टोबरपासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक यूपीआय व्यवहारांवर ०.०४ टक्के ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाला विरोध दर्शवत व्यापारी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतल्यानंतर ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ’ आणि ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ या प्रमुख संघटनांनी आंदोलनातून माघार घेतली. त्यामुळे आंदोलनाला काही प्रमाणात मर्यादित प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील काही भागांमध्ये किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांनी यूपीआय व्यवहार तात्पुरते बंद ठेवून निषेध नोंदवला. काही प्रमुख व्यापारी केंद्रांमध्ये दुकानदारांनी केवळ रोख रक्कम स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, लहान दुकानदार, भाजी विक्रेते आणि रस्त्यावरील व्यावसायिकांनी दैनंदिन व्यवसायावर परिणाम होऊ नये म्हणून यूपीआय पेमेंटची सुविधा सुरू ठेवली. ज्या ठिकाणी बंदचा प्रभाव जाणवला, त्या भागांमध्ये रोख रक्कम नसलेल्या ग्राहकांना खरेदी करताना अडचणींचा सामना करावा लागला. काही नागरिकांनी पैसे काढण्यासाठी एटीएमबाहेर रांगा लावल्या होत्या. दरम्यान, भारतातील डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सप्टेंबर महिन्यात देशभरात दररोज सरासरी ८०.२ कोटी यूपीआय व्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट क्रांती किती वेगाने वाढत आहे, हे स्पष्ट होते. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी सांगितले की, व्यापाऱ्यांनी ‘नो यूपीआय डे’ला १०० टक्के प्रतिसाद दिला आहे. तसेच केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबरपर्यंत एमडीआर संदर्भातील निर्णय मागे घेतला नाही, तर व्यापारी यंदाची दिवाळी ‘काळी दिवाळी’ म्हणून साजरी करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
