नवी दिल्ली : देशभरात एकसमान वेळेची व्यवस्था लागू करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘लिगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टँडर्ड टाइम) नियम, २०२६’ अधिसूचित केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार सरकारी, प्रशासकीय, व्यावसायिक, कायदेशीर तसेच इतर सर्व अधिकृत कामकाजासाठी इंडियन स्टँडर्ड टाइम (IST) हाच एकमेव अधिकृत वेळेचा निकष असेल. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने २७ ऑगस्ट रोजी हे नियम अधिसूचित केले असून, ते सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर १८० दिवसांनी, म्हणजेच मार्च २०२७ पासून देशभरात लागू होतील. नव्या व्यवस्थेमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांची कार्यालये, सार्वजनिक संस्था, उद्योग, बँका आणि विविध सेवा क्षेत्रांना आपापल्या प्रणाली या नव्या नियमांनुसार अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक कालावधी मिळणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, ऑनलाइन व्यवहार, संगणकीय प्रणाली आणि स्वयंचलित सेवांमध्ये अचूक वेळेचे महत्त्व लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत विविध यंत्रणा आणि संस्थांमध्ये वेळेच्या नोंदीत काही प्रमाणात तफावत राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे व्यवहारांचे वेळापत्रक, डिजिटल नोंदी आणि समन्वयावर परिणाम होत होता. नव्या नियमांमुळे देशभरात अधिकृत वेळेचा एकच निकष लागू होणार असून, सर्व व्यवहार आणि नोंदी अधिक अचूक व सुसंगत होण्यास मदत होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
सरकारच्या मते, बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, दूरसंचार, रेल्वे, वीज वितरण व्यवस्था, संगणक नेटवर्क आणि विविध सरकारी नोंदी या सर्व सेवा अचूक वेळ आणि ‘टाइम स्टॅम्प’वर अवलंबून असतात. वेळेतील विसंगतीमुळे व्यवहार, नोंदी आणि तांत्रिक प्रणालींमध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे संपूर्ण देशात केवळ IST चाच वापर बंधनकारक केल्यास विविध यंत्रणांमधील समन्वय अधिक प्रभावी होईल. नव्या नियमांमुळे बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट व्यवहारांसाठी अचूक टाइम स्टॅम्प उपलब्ध होणार आहेत. रेल्वे, विमानतळ आणि इतर वाहतूक व्यवस्थांमधील वेळेचा ताळमेळ सुधारेल. दूरसंचार आणि इंटरनेट नेटवर्क अधिक विश्वासार्ह पद्धतीने कार्य करतील, तर वीज व्यवस्थापन प्रणालींमध्ये अचूक वेळेच्या नोंदी राखणे शक्य होईल. याशिवाय सरकारी आणि कायदेशीर नोंदींचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल. आपत्कालीन सेवा, सुरक्षा व्यवस्था आणि वेळेवर आधारित इतर महत्त्वाच्या सेवांमध्येही अधिक प्रभावी समन्वय साधता येणार आहे. एकसमान वेळेच्या या व्यवस्थेमुळे देशातील डिजिटल आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक आधुनिक, अचूक आणि कार्यक्षम बनतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
