सामाजिक न्याय दिनानिमित्त मागासवर्गीय मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

मुंबई : राजर्षी शाहू महाराजांनी शिक्षणातून सामाजिक उन्नतीकडे जाण्यावर भर दिला होता. आजच्या लोकार्पण सोहळ्यातून आपण त्याच दिशेने प्रयत्न करीत आहोत. मुंबई शहरामध्ये आपण २५० विद्यार्थिनी क्षमतेच्या वसतिगृहाचे लोकार्पण करीत आहोत. या वसतिगृहाला माता रमाई यांचे नाव देण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राजर्षी शाहू महाराज यांचा जयंती दिन हा सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा केला जातो. शाहू महाराजांसमोर मोठी आव्हाने असताना त्यांनी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. खेडोपाडी शाळा सुरू करीत वसतिगृह संकल्पना आणली. त्यामुळे वसतिगृह संकल्पनेचे जनक म्हणूनही त्यांना संबोधले जाते.
सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहाच्या लोकार्पण प्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या कार्यक्रमास पर्यटन आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बाल विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते चेंबूर येथील १ हजार मुला-मुलींची विभागीय स्तरावरील वसतिगृहापैकी २५० मुलींच्या वसतिगृहाच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, मंगरुळपीर, जि. वाशिम व बार्टी अंतर्गत येरवडा संकुल, पुणे येथील संघ लोकसेवा आयोगाच्या निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला. तसेच समान संधी केंद्र उपक्रमाच्या मोबाईल ॲपचे उद्घाटनही यावेळी करण्यात आले.
राज्यातील विविध समाज घटकातील सनदी अधिकारी व्हावेत यासाठी ‘बार्टी’, ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या संस्थांच्या माध्यमातून युवकांना प्रशिक्षण दिले जाते. या संस्थांमधून विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्व समाज घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकारमार्फत होत आहे. राज्य शासन अनुसूचित जाती, जमाती व बहुजन वर्गाच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवीत आहे. उच्च शिक्षणासाठी परदेशी पाठविण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविली आहे. सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, इतर मागास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, कौशल्य विकास आदी विभागांमार्फत विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील ‘एसआरए’ सह अन्य प्रलंबित प्रकल्प सरकारच्या माध्यमातून संबंधित संस्थांना सोबत घेऊन पूर्ण करण्यात येतील. चेंबूर परिसरातील प्रलंबित असलेले असे सर्व प्रकल्प मार्गी लावले जातील.
खासदार शेवाळे म्हणाले की, मुंबई शहरात मुलींच्या वसतिगृहाची गरज आहे. शिक्षणासाठी येणाऱ्या मुलींना सुरक्षित वास्तू या वसतिगृहामुळे मिळाली आहे.
सचिव भांगे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, समाजकल्याण विभागाची १९३२ मध्ये स्थापना झाली असून राज्याच्या या विभागास सर्वसाधारणपणे आता ९०-९१वर्षाचा कालखंड झालेला आहे. अशा या ऐतिहासिक विभागामार्फत राज्य शासन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक संवर्धनासाठी काम करते. परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासन अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना सर्वोतोपरी मदत करते. दरवर्षी विभागाच्या ४४१ वसतिगृह २,३३८ अनुदानित वसतिगृह व ९० निवासी शाळामार्फत १.५ लक्ष विद्यार्थ्यांना शिक्षण, भोजन व निवासाची सोय करण्यात येते. समाजकल्याण आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी आभार मानले.
मुंबई शहरामध्ये २५० क्षमतेच्या वसतिगृहाचे सुरू करण्यात आले. नजीकच्या काळात आणखी ७५० विद्यार्थ्यांसाठीचे वसतिगृह सहा महिन्यांत सूरू करण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबई उपनगर जिल्ह्यात १३०० मुले व ३५० मुलींसाठी वसतिगृहाची उपलब्धता होणार आहे. चेंबूर येथे उभारण्यात येत असलेले हे वसतिगृह १००० क्षमतेचे असून त्याचे बांधकाम बीओटी तत्वावर झालेले आहे. या वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना भोजन, शैक्षणिक सुविधा, सुरक्षित निवास याबरोबरच शैक्षणिक/इंटरनेट, संगणक सुविधा, ग्रंथालय सुविधा, करमणुकीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
वाशीम जिल्ह्यातील मंगळूरपीर येथील मागासवर्गीय तथा आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहामुळे १०० मुलींच्या निवासाची व शिक्षणाची व्यवस्था ग्रामीण भागामध्ये उपलब्ध होणार आहे. समान संधी केंद्र उपक्रमाच्या मोबाईल ॲप च्या माध्यमातून राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये अनुसुचित जाती जमाती, विजाभज, इमाव या सर्व विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना असलेल्या शैक्षणिक सवलतींची माहिती मिळणार आहे. तसेच रोजगार, स्वयंरोजगार, उद्योजकता, व्यवसायिकता कौशल्य प्रशिक्षण या सर्व बाबींचे सर्वसमावेशक मार्गदर्शनही मिळणार आहे.