नवी दिल्ली : राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींचे नकाशे आणि ७/१२ उतारा यांच्यातील जुना वाद आणि विसंगती दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने कंबर कसली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी करून सरकारी दप्तर अद्ययावत करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जमिनींचे प्रलंबित कायदेशीर वाद निकालात निघण्यास मदत होणार आहे. राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिल्यांदा जमिनी मोजल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर १९९२ पासून आजपर्यंत जमिनींची खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटण्यांमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत. मात्र, या नवीन तुकड्यांची अधिकृत मोजणी न झाल्याने ७/१२ वर दिसणारे क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष नकाशा यांचा मेळ लागत नव्हता. आता जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प राबवला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आता प्रत्येक भूखंडाला आधार कार्डाप्रमाणेच एक युनिक क्रमांक दिला जाईल, ज्याला ‘भू-आधार’ (Unique Land Parcel Identification Number) म्हटले जाईल.
- डिजिटल ओळख : या एका क्रमांकावर जमिनीचे क्षेत्र, मालकी आणि नकाशाची सर्व माहिती उपलब्ध असेल.
- पारदर्शकता : आधार कार्डाप्रमाणेच हा क्रमांक जमिनीच्या व्यवहारांसाठी अनिवार्य असेल, ज्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार थांबतील.
जमिनीच्या सीमा आणि क्षेत्र निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील आपापसातील भांडणे कमी होतील. बँकांना जमिनीची अचूक माहिती मिळणार असल्याने कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ होईल. पीक विमा किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अचूक डिजिटल माहितीमुळे भरपाई थेट खात्यात जमा होणे सोपे होईल. जमिनीची खरेदी-विक्री करताना मोजणीसाठी आता तासनतास वाट पाहावी लागणार नाही. या प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी दर आठवड्याला या कामाचा आढावा घेतील. यामध्ये खासगी संस्थांचीही मदत घेतली जाणार असून, यामुळे महसूल विभागाच्या कामात मोठी गती येईल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
