नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय यांनी राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की सुरक्षित प्रवास हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत असलेल्या ‘जगण्याच्या अधिकाराचा’ अविभाज्य भाग आहे. या पार्श्वभूमीवर महामार्गांवर शिस्त आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. मुख्य रस्त्यावर (carriageway) तसेच बाजूच्या खांद्यांवर (paved shoulders) कोणत्याही प्रकारच्या अवजड किंवा व्यावसायिक वाहनांना थांबण्यास किंवा पार्किंग करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. ही वाहने फक्त अधिकृत ‘पार्किंग बे’ किंवा निश्चित थांब्यांवरच उभी करता येतील, अन्यथा संबंधितांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
याशिवाय महामार्गाच्या ‘राईट ऑफ वे’ क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (PWD) पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही नवीन व्यवसायास परवानगी दिली जाणार नाही, तसेच विद्यमान परवान्यांची ३० दिवसांत तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी Advanced Traffic Management System (ATMS), जीपीएस-आधारित फोटो मॉनिटरिंग आणि ई-चलन प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच, प्रत्येक ७५ किलोमीटर अंतरावर रुग्णवाहिका आणि क्रेनची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अपघातप्रवण ठिकाणी (ब्लॅकस्पॉट्स) पुरेशी प्रकाशयोजना आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे महामार्गावरील प्रवास अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि अपघातमुक्त करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले गेले असल्याचे मानले जात आहे.
