मुंबई : प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेने कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी नियोजन सुरू केले आहे. त्यासाठी इच्छुक कंपन्यांकडून खर्चाचे दरपत्रक मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ४ डिसेंबरपासून यासाठीचे प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत असणार आहे. मुंबईत कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी ज्या कंपनीला निवडले जाईल, तिच्याशी तीन वर्षांचा करार केला जाणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेकडून देण्यात आली. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात होणारे धूळ प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी विविध उपाययोजना मुंबई महापालिका करत आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी वॉर्डस्तरावर केली जात असून बांधकामे थांबविणे, गुन्हे दाखल करणे आणि बांधकामे सील करण्याची कठोर कारवाई केली जात आहे. मात्र यावरच न थांबता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन प्रदूषण कमी करण्यासाठी कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचीही चाचपणी पालिकेने सुरू केली असून इच्छुक कंपन्यांकडून खर्चाचे दरपत्रक मागवण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (शहर)अश्विनी जोशी यांनी दिली. येत्या दोन दिवसांत त्याची जाहिरातही देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
४ डिसेंबर ते १४ डिसेंबरपर्यंत खर्चाचे अंदाज दरपत्रक प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत असणार आहे. कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी स्वारस्य असलेल्या कंपन्यांची पाच वर्षांची उलाढाल असावी, तसेच कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा किमान सात वर्षांचा अनुभव असावा यांसह अन्य अटी असतील. दरपत्रक प्रस्ताव कंपन्यांनी सादर केल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करूनच पुढील निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. या कामासाठी एक किंवा दोन कंपन्यांची निवड केली जाणार आहे. दरपत्रक सादर झाल्यानंतर आणि पुढील प्रक्रिया राबवल्यानंतरच वरिष्ठ पातळीवर मुंबई महापालिका निर्णय घेणार आहे. तसेच, प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबईत किती, तसेच दिवसभरातून किती वेळा पाऊस पाडण्याचे नियोजन असावे, इत्यादीवरही चर्चा केली जाणार आहे. मुंबई महापालिका डिसेंबरमध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी तयारी करत आहे. अशा पावसासाठी पोषक वातावरणाची गरज असते. पावसाळी ढग काही प्रमाणात असल्यास त्यावर विमानातून रासायनिक फवारणी केली जाते आणि त्यानंतरच काही तासांत कृत्रिम पाऊस पडतो. दुबईतील कृत्रिम पावसाचाही मुंबई महापालिकेकडून अभ्यास केला जाणार आहे. तलावातील अपुऱ्या पाणीसाठ्यामुळे २००९ मध्येही तलाव क्षेत्रात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यात आला होता. मात्र हा प्रयोग अयशस्वी ठरला होता. २०१२ मध्येही मुंबई महापालिकेने कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीही पालिकेला यश मिळाले नव्हते.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बांधकामे तसेच विकासकामांना काम थांबवण्याची नोटीस बजावण्यात येत आहे. आतापर्यंत ५५८ बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तर, मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी न केल्याने ७७४ बांधकामे थांबवण्यात आली आहेत. मात्र यातील काहींनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे पत्र दिल्यानंतर आणि पाहणी केल्यावर काहींना पुन्हा बांधकामे सुरू करण्याची परवानगीही मिळाली आहे.