मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा एकदा निर्णायक वळणावर आले आहे. सरकारला दिलेली मुदत संपल्यानंतर मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा ‘चलो मुंबई’ मोर्चाची हाक दिली आहे. जर सरकारने ‘सगे-सोयरे’ आणि ‘हैदराबाद गॅझेट’च्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले नाही, तर मराठा समाज मुंबईत अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करण्यास तयार आहे, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यांवर निशाणा साधला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईत हैदराबाद गॅझेट हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणून समोर आला आहे. १९४७ पूर्वी, मराठवाडा प्रदेश निजामांच्या हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. त्या काळातील अधिकृत सरकारी नोंदींमध्ये (गॅझेटमध्ये) अनेक मराठा कुटुंबांची नोंद ‘कुणबी’ (कृषी समुदाय) म्हणून केली होती. सध्या, महाराष्ट्रात ‘कुणबी’ जात ओबीसी (इतर मागास वर्ग) प्रवर्गांतर्गत येते. जर एखाद्या मराठा कुटुंबाच्या पूर्वजांची नावे हैदराबाद गॅझेटमध्ये ‘कुणबी’ म्हणून आढळत असतील, तर ते ओबीसी आरक्षणासाठी कायदेशीररित्या पात्र ठरतात.
सरकारने केवळ वैयक्तिक नोंदींवर अवलंबून न राहता, या गॅझेटला एक व्यापक आधार मानावे आणि संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करावीत, जेणेकरून त्यांना ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षण मिळू शकेल, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी जून २०२६ पासून पुन्हा उपोषण सुरू करण्याचे आणि आवश्यकता भासल्यास मुंबईवर मोर्चा काढण्याचे संकेत दिले आहेत. मराठा समाज आता अधिक प्रतीक्षा करण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने ‘हैदराबाद गॅझेट’ हा एक वैध दस्तऐवज म्हणून स्वीकारला आहे. मात्र, ‘सगे-सोयरे’ (नातेवाईकांना कुणबी दर्जा देणे) या मुद्द्यावर सध्या कायदेशीर अडचणी येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे वंशावळ पडताळणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या आहेत. परंतु, आंदोलक या प्रक्रियेला वेळकाढूपणाचे धोरण मानत आहेत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारला थेट इशारा देत, पुन्हा एकदा मुंबई मोर्चाचे रणशिंग फुंकले आहे. यावेळी, हा वाद ‘हैदराबाद गॅझेट’ या ऐतिहासिक दस्तऐवजावर केंद्रित झाला आहे, जो मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची गुरुकिल्ली मानला जातो. जरांगे म्हणतात की, जर सरकारने आपले वचन मोडले, तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील.
