मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन प्रवास अधिक सुरक्षित, सुखकर आणि पालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. गृह विभागाने ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६’ या सुधारित नियमावलीचा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध केला असून, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावर पुढील १५ दिवसांत हरकती व सूचना नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. या नव्या नियमांनुसार, आता शाळा किंवा बस कंत्राटदारांना पालकांकडून वर्षभराचे आगाऊ भाडे घेता येणार नाही, तर केवळ मासिक भाडे आकारणेच बंधनकारक असेल. स्कूल बसच्या मनमानी भाडेवाढीला चाप लावण्यासाठी आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) स्वतः भाडे निश्चित करणार आहे. तसेच, प्रत्येक शाळेत ‘स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी’ स्थापन करणे अनिवार्य असून, ही समिती भाडे निश्चिती आणि पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल व दर तीन महिन्यांनी आपला सविस्तर अहवाल प्रशासनाकडे सादर करेल.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत आता कोणतीही तडजोड केली जाणार नसून, केवळ सीसीटीव्ही पुरेसे मानले जाणार नाहीत. प्रत्येक शालेय बस आणि व्हॅनमध्ये जीपीएस आधारित ‘व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस’ (VLTD) आणि पॅनिक बटण बसवणे आता कायदेशीररीत्या बंधनकारक असेल. यामुळे पालकांना आपल्या पाल्याच्या प्रवासाचे ‘लाईव्ह ट्रॅकिंग’, डिजिटल उपस्थिती आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत स्वयंचलित अलर्ट्स त्वरित मिळणार आहेत. वाहनांच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी सर्व प्रवाशांसाठी सीट बेल्ट आणि अद्ययावत अग्निशमन यंत्रणा असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सुधारणांमुळे स्कूल बसमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता तर वाढेलच, पण सोबतच तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था अधिक पारदर्शक होणार आहे. शाळा प्रशासनाने या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेतही सरकारने दिले आहेत.
