मुंबई : राज्यात गेल्या काही वर्षांत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि इतर योजनांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी गॅस कनेक्शन वितरित करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, गॅस कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांना केरोसिन (रॉकेल) पुरवठा मर्यादित करण्यात आला होता. मात्र सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीचा तुटवडा जाणवू लागल्याने केंद्र सरकारने १२ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्रासाठी ३,७४४ किलोलीटर (सुमारे ३७.४४ लाख लिटर) केरोसिनचा कोटा मंजूर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात रॉकेल वितरणाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याला मंजूर करण्यात आलेल्या ३,७४४ KL केरोसिनचे वितरण नियोजित पद्धतीने करण्यात येणार आहे. प्रत्येक शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला ३ लिटर रॉकेल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. रॉकेल वितरणात अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) शिधापत्रिकाधारकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. यानंतर उपलब्धतेनुसार श्वेत पत्रिकाधारकांनाही रॉकेल मिळू शकते. तसेच ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही, अशा कुटुंबांनाही ग्रामपंचायतीच्या रहिवासी दाखल्याच्या आधारे रॉकेल दिले जाणार आहे. स्थलांतरित मजूरांनाही केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ओळखपत्राच्या आधारे या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. हे रॉकेल वितरण मार्च २०२६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाटप सुरू झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत संपूर्ण साठा उचलणे बंधनकारक राहणार आहे. निर्धारित कालावधीत न उचललेले रॉकेल पुढे हस्तांतरित (carry forward) केले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
