वृत्तसंस्था : दक्षिण भारतातील महत्त्वाचे राज्य असलेल्या केरळचे नाव आता अधिकृतपणे बदलण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केरळचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. या निर्णयानंतर आता घटनात्मक प्रक्रियेनुसार राज्याचे नाव बदलण्यासाठी पावले उचलली जातील.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता भारताचे राष्ट्रपती ‘केरळ (नाव बदलणे) विधेयक २०२६’ केरळ विधानसभेकडे पाठवतील. भारतीय संविधानाच्या कलम 3 नुसार, राज्याचे नाव बदलण्यापूर्वी संबंधित विधानसभेचे मत जाणून घेणे आवश्यक असते. विधानसभेचे मत मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकार राष्ट्रपतींच्या शिफारशीने हे विधेयक संसदेत मांडेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केरळचे नाव अधिकृतपणे ‘केरळम’ होईल. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी २०२३ आणि २०२४ मध्ये विधानसभेत राज्याचे नाव बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. केरळ विधानसभेने दोनदा हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला होता. मल्याळम भाषेत राज्याचे नाव ‘केरळम’ असेच आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी भाषावार प्रांतरचनेनुसार राज्याची निर्मिती झाली होती, मात्र संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये राज्याचे नाव ‘केरळ’ असे नोंदवण्यात आले होते. ते बदलून आता भाषेनुसार ‘केरळम’ करण्याची मागणी पूर्ण झाली आहे.
