मुंबई : शालेय विद्यार्थिनींसोबत घडणाऱ्या दुर्देवी घटना रोखण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून या उपाययोजनांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी महिला व बालविकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून लवकरच त्यातील निष्कर्षांवर चर्चा करुन उपाययोजनांचे सशक्तीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. बदलापूर येथील दुर्देवी घटना समजल्यानंतर मंत्री श्री.केसरकर यांनी तेथे प्रत्यक्ष जाऊन या घटनेबाबत सविस्तर माहिती घेतली. घटनेनंतर शालेय शिक्षण विभागामार्फत तातडीने उपाययोजना केल्या गेल्या. ही घटना ज्या शाळेत घडली, त्या शाळेशी संबंधितांची मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्यासह बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी बदलापूर येथे जाऊन चौकशी केली. त्यांच्या प्राथमिक अहवालानुसार दोषी आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली असून या अहवालातील निरीक्षणे तपास यंत्रणांना सादर करण्यात येणार आहेत. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर झालेला अत्याचार सहन केला जाणार नाही असे सांगून या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले. शिक्षण विभागाअंतर्गत स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. विद्यार्थी सुरक्षा उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे.
शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांची सुरक्षा देखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठीच्या उपाययोजनांशी तडजोड केली जाणार नाही, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘सखी सावित्री’ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. ८२ हजार शाळांमध्ये अशी समिती नेमण्यात आली असून ज्या शाळांमध्ये अशी समिती अद्याप नेमण्यात आली नाही त्यांची चौकशी करण्यात येऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. लहान विद्यार्थिनींना अडचणीच्या प्रसंगी मोठ्या विद्यार्थिनींशी संवाद साधता यावा या दृष्टीने शाळांमध्ये देखील विशाखा समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटिव्ही लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्य स्त्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या नेमणुकांबाबत काटेकोर तपासणी करणे, नेमणुकीपूर्वी स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त करून घेणे, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यामध्ये ठराविक कालावधीनंतर बदल करणे, किमान चौथीपर्यंतच्या वर्गातील विद्यार्थिनींसाठी महिला कर्मचारी नियुक्त करणे, परिसरात पुरेसा प्रकाश राहील अशी व्यवस्था करणे, अलार्म बेलची सुविधा उपलब्ध करणे, स्वच्छतागृहांची देखभाल महिला कर्मचाऱ्यांमार्फत करणे, विद्यार्थिनींमध्ये लैंगिक संवेदनशीलतेबाबत प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जागृती निर्माण करणे आदी उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिली. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आदी बाबींच्या दृष्टीने सर्व शाळा शालेय शिक्षण आयुक्त कार्यालयाशी जोडल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत ५ मे २०१७ रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या संदर्भात शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन व्हावे यासाठी शाळास्तरावर ‘विद्यार्थी सुरक्षा समिती’चे गठन तातडीने करण्यात यावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. मंत्री श्री.केसरकर आणि महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक झाली. अल्पवयीन विद्यार्थिनींना ॲनिमेटेड फिल्मच्या माध्यमातून चांगला आणि वाईट स्पर्श ओळखण्याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना यानिमित्ताने करण्यात आली. शाळांमध्ये स्वसंरक्षण प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. महिलांवरील अन्याय टाळण्यासाठी मोबाईलवर पॅनिक बटन देण्याबाबत तपासणी सुरू आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये असे बटण देण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.
