मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले की, जर एखादी व्यक्ती ७ वर्षे बेपत्ता असेल आणि तिच्या संपर्कातील कोणाशीही तिचा संवाद झाला नसेल, तर भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १०८ नुसार तिला ‘मृत’ मानले जावे.
या कायद्यानुसार, ७ वर्षे बेपत्ता असलेल्या व्यक्तीला मृत घोषित करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. नव्या भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ च्या कलम १११ मध्येही हीच तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. बोरीवलीच्या एका व्यक्तीने आपल्या २२ वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या वडिलांना मृत घोषित करण्यासाठी याचिका केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने ‘स्मृतीभ्रंश’ झाल्याचा वैद्यकीय पुरावा नसल्याचे सांगून ही मागणी फेटाळली होती, पण उच्च न्यायालयाने ती रद्द ठरवली. व्यक्ती बेपत्ता असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांचे ‘Missing Certificate’, वर्तमानपत्रातील जाहिराती, पासपोर्ट आणि रेशन कार्ड यांसारखे सरकारी दस्तऐवज पुरेसे आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, व्यक्ती ज्या दिवशी बेपत्ता झाली त्या दिवसापासून नव्हे, तर ७ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतरच्या दिवसापासून तिला मृत मानले जाते.
मृत घोषित करण्याची प्रक्रिया :
१. FIR/मिसिंग रिपोर्ट: सर्वात आधी स्थानिक पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे.
२. दिवाणी न्यायालयात दावा: ७ वर्षे पूर्ण झाल्यावर दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) ‘Declaration of Civil Death’ साठी दावा दाखल करावा लागतो.
३. पुरावे सादर करणे: पोलीस तपास अहवाल, वर्तमानपत्रातील जाहिराती आणि नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करावे लागते.
४. मृत्यू दाखला: न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीकडून अधिकृत मृत्यू दाखला मिळवता येतो.
या प्रक्रियेमुळे वारसा हक्क, विमा दावे आणि मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे सुलभ होते.
