नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणाव कमी झाल्याने जागतिक ऊर्जा बाजाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि वायू पुरवठ्यासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरळीत होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मात्र, या संकटाचा शेवट म्हणजे सर्व धोके संपले असे नाही, असा इशारा भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी दिला आहे. ‘चायनाज वॉर’ या त्यांच्या नव्या पुस्तकावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी भारतासमोर उभ्या राहू शकणाऱ्या संभाव्य तैवान संकटाकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होण्यापेक्षा तैवानशी संबंधित कोणतेही संकट भारतासाठी अधिक गंभीर ठरू शकते. तैवान भारतापासून हजारो किलोमीटर दूर असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, परंतु त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. गोखले यांनी विशेषतः मलाक्का सामुद्रधुनीचे महत्त्व अधोरेखित करत सांगितले की, या मार्गावरील कोणताही अडथळा भारतासाठी गंभीर आर्थिक संकट निर्माण करू शकतो. मलाक्का सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वाधिक वर्दळीच्या सागरी मार्गांपैकी एक असून ती अंदमान समुद्राला दक्षिण चीन समुद्राशी जोडते. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि आशियातील अनेक देशांच्या ऊर्जा आयातीसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दरवर्षी सुमारे ८० हजारांहून अधिक जहाजे या सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात. त्यामुळे तैवानमधील कोणत्याही संघर्षाचा परिणाम थेट या मार्गावर होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गोखले यांच्या मते, तैवान संकटाचा सर्वात मोठा फटका भारताच्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला बसू शकतो. भारत आणि जगातील प्रमुख तंत्रज्ञान केंद्रांदरम्यान डेटा वाहून नेणाऱ्या अनेक समुद्राखालील केबल्स तैवान परिसरातून जातात. त्यांनी दावा केला की, भारतातून सिलिकॉन व्हॅलीकडे जाणाऱ्या महत्त्वाच्या सागरी डेटा केबल्स या प्रदेशातून जात असल्याने त्या बाधित झाल्यास इंटरनेट, डेटा सेवा आणि आयटी उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत तैवान संकटाला केवळ प्रादेशिक प्रश्न म्हणून न पाहण्याचा सल्ला दिला. दरम्यान, तैवान प्रश्न पुन्हा चर्चेत येण्यामागे चीनची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. चीन तैवानला आपल्या भूभागाचा भाग मानतो आणि गरज पडल्यास बळाचा वापर करून त्याचे एकीकरण करण्याची भूमिका सातत्याने मांडत आला आहे. २०२३ मध्ये अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेचे माजी संचालक विल्यम बर्न्स यांनीही चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीला २०२७ पर्यंत तैवानवर संभाव्य कारवाईसाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा केला होता. अशा परिस्थितीत तैवानभोवती निर्माण होणारा तणाव केवळ पूर्व आशियापुरता मर्यादित न राहता जागतिक व्यापार, ऊर्जा पुरवठा, तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि भारतासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
