अहिल्यानगर : कृषी विकासाला प्राधान्य देणारे हे शासन आहे. राज्यात पणन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात आला असून शेतकरी व ग्राहक यांच्यातील दुवा मजबूत करून थेट विक्रीची व्यवस्था पणन मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. अहिल्यानगर उपबाजार आवारामुळे शेतकऱ्यांचा माल बाजारपेठेत पोहोचवणे सुलभ होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले. अहिल्यानगर येथे दीड कोटी रुपयांचा संत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चिचोंडी पाटील येथे अहिल्यानगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजार आवाराचे भूमिपूजन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार शिवाजी कर्डीले, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, माजी आमदार बबनराव पाचपुते, भानुदास कोतकर, अक्षय कर्डीले, दिलीपराव भालसिंग, अविनाश घुले, सचिन जगताप, भाऊसाहेब घोटे, सुरेंद्र गांधी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था मंगेश सुरवसे, शुभांगी गौंड, हरिभाऊ कर्डीले आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मंत्री श्री. रावल म्हणाले, देशात २ हजार ६०० बाजार समित्या असून त्यापैकी सर्वाधिक ३०६ समित्या व ६२१ उपबाजार आपल्या महाराष्ट्रात आहेत. अडीच लाख मेट्रिक टन मालाची विक्री होऊन ८५ हजार कोटी रुपयांचा व्यवहार या माध्यमातून होतो. या बाजार आवारात ६ लाख मेट्रिक टन क्षमतेची १ हजार १६८ गोदामे आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून १०८ गोदामे उभारून १ लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साठवण क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. फ्रान्समधील सर्वात मोठ्या बाजार समितीसोबत शासनाने करार केला असून त्यांच्या सहकार्याने जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ -महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन होणार आहे. या समितीला समृद्धी महामार्ग, वाढवण बंदर व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची जोडणी दिली जाणार आहे. त्यामुळे अहिल्यानगर बाजार समितीमार्फतचा माल देश व विदेशात पोहोचवता येणार आहे. सन १९५४ मध्ये सुरू झालेली अहिल्यानगर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सातत्याने प्रगतीचा आलेख राखत असून शेतकऱ्यांच्या हक्काचे ठिकाण म्हणून नावलौकिकास आली आहे. नेप्ती व चिचोंडी पाटील येथे समितीच्या माध्यमातून आधुनिक व्यवस्था उभारली जात आहे. पणन विभाग शेतकरी हितासाठी अनेक योजना राबवत असून कृषी मालाला जी.आय. टॅग देण्यात आला आहे. निर्यातीसाठीची सुविधा निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. अहिल्यानगर बाजार समितीलाही निर्यात सुविधा देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. या फळपिकांची निर्यात होऊन शेतकऱ्यांना अधिक फायदा व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांच्या मुलांना निर्यातीचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था पणन मंडळाकडून करण्यात येईल. राज्यातील शेतकऱ्यांचा भाजीपाला दुबईच्या बाजारपेठेत पोहोचविण्याचीही व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून ई-नाम व्यवस्था निर्माण करण्यात आली असून १३३ बाजार समित्यांना त्याद्वारे जोडण्यात आले आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना राज्य, देश व जगातील बाजारभाव त्वरित मिळू शकतात. २ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या मुख्यमंत्री कृषी उत्पन्न बाजार समिती बळकटीकरण योजनेतून बाजार समित्यांना निधी दिला जाणार आहे. कल्याणजवळील बापगाव येथे १२२ एकरांवर अत्याधुनिक निर्यात व्यवस्था उभारली जात असून त्याचा मोठा लाभ शेतकऱ्यांना होईल, असेही ते म्हणाले. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांतून बाजार समित्या सक्षम केल्या जात आहेत. यातून राज्यातील प्रत्येक शेतकरी सक्षम व स्वयंपूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. बाजारव्यवस्था व पणन व्यवस्थेमध्ये होणारे बदल तसेच डिजिटल मार्केटिंग हे बदल बाजार समित्यांनी स्वीकारणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्तम भाव दिल्यासच या समित्या बदलत्या काळात टिकू शकतील. देशाची अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यावर केंद्रीत करूनच मजबूत होऊ शकते, या दृष्टिकोनातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विविध शेतकरीहिताचे निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताशी कुठलीही तडजोड स्वीकारली जात नाही. शेतकऱ्यांचा माल उत्तम भावात विकला जाईल, यासाठी समित्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
