मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त), उच्च न्यायालय, पाटणा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीचा कालावधीस १४ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
या समितीचा कालावधी १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात येत असल्याने, या समितीस प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी १४ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. समितीची कार्यकक्षा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या समितीस अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिध्द करणे आणि त्यानुसार प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे.
