नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाहिलेले स्वप्न, ‘ घरा घरात पाणी उपलब्ध व्हावे, घरा घरात शौचालय असावे, महाराष्ट्र ओडीएफ प्लस व्हावे, हे साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्राच्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या आढावा बैठकीत केले. तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणी साठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक निधीची मागणीही श्री. पाटील यांनी केली. राजधानीस्थित अंत्योदय भवन येथे महाराष्ट्रासंदर्भातील जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री वी.सोमन्ना, केंद्रीय जलशक्ती विभागाचे सचिव, श्रीमती विनी महाजन व राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्राच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रगतीबद्दल केंद्रसरकारकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले.
पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून जीएसटी वाढीसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली असल्याची माहिती देत, २१ जून २०२२ पूर्वी कार्यादेश निर्गमित केलेल्या आणि प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांमध्ये वाढ झालेल्या जीएसटीसाठी केंद्राकडून मान्यता मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगतिले.महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांकरिता, दि. २०.१०.२०२२ पासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) १२% ऐवजी १८% लागू करण्यात आला आहे, तसेच दि २१.०६.२०२२ पूर्वी कार्यादेश दिलेल्या व प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांबाबत केंद्रीय मंत्री यांनी सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगतिले. यातंर्गत ५०० कोटी निधी महाराष्ट्राच्या वाट्याला येण्याची माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली व केंद्र सरकारचे आभार मानले. राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत केंद्राकडून आर्थिक निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांनी दिले असून, मार्च २०२५ पर्यंत ‘हर घर जल’ या योजनेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र कटिबद्ध आहे. तसेच, जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या काही जुन्या योजनांच्या संकल्पनांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असून, राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समिती (SLSSC) ची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे या दोन्ही मुद्द्यांवर त्वरित निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे काम वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्रात जल जीवन मिशन सौर मिशन (जेजेएम) अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा योजनांमध्ये चांगली प्रगती दिसून येत असल्याबाबत केंद्रीय मंत्री यांनी समाधान व्यक्त केल्याची माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली. एकूण ४३,३०६ योजनांपैकी ३,४८१ योजनांमध्ये सौर ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऊर्जा निर्मिती आणि वापर सुरू करण्यात आले असल्याचे सांगत, उर्वरित योजनांमध्येही लवकरच या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्याचे लक्ष्य केंद्रित केल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. या योजनांमुळे दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मिळण्यास मदत होईल आणि पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांवर अवलंबित्व कमी होईल. यासोबतच, अक्षय ऊर्जा स्त्रोताचा वापर वाढून हवामान बदलाशी लढण्यासही मदत होईल. राज्यभरात या योजनेतंर्गत केंद्र सरकारआर्थिक पाठबळ देणार असल्याची माहिती देत, मंत्री श्री. पाटील यांनी या योजनेतंर्गत रूपये २३४० एवढ्या निधीची मागणी केली व केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शविली असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
