विमा नसेल तर पेट्रोल-डिझेल मिळणे होणार कठीण! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : रस्ते सुरक्षा आणि मोटार विमा नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. वैध विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन न देण्याच्या प्रस्तावावर भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने संयुक्तपणे पायलट प्रकल्प तयार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच महामार्ग आणि प्रमुख रस्त्यांवरील स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख (एएनपीआर) कॅमेरे वाहन आणि विमा डेटाबेसशी जोडण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे विमा नसलेले वाहन आढळताच संबंधित वाहनधारकाला थेट ई-चालान पाठवता येईल. वाहतूक पोलिसांसाठीही विशेष डिजिटल ॲप विकसित करण्याची सूचना करण्यात आली असून, वाहन क्रमांक टाकताच विम्याची स्थिती एका क्लिकवर तपासता येणार आहे. यामुळे बनावट कागदपत्रांचा वापर रोखण्यास मदत होईल. याशिवाय नवीन वाहनांसाठी सक्तीच्या थर्ड पार्टी विम्याचा कालावधी वाढविण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यानुसार नवीन चारचाकी वाहनांसाठी विमा कालावधी ३ वर्षांवरून ४ वर्षे, तर दुचाकींसाठी ५ वर्षांवरून ६ वर्षे करण्याचा विचार आहे. सुरुवातीचा विमा संपल्यानंतर अनेक वाहनधारक नूतनीकरण करत नसल्याने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, रस्ते सुरक्षा आणि अपघातग्रस्तांना विमा संरक्षण सुनिश्चित करणे हा त्यामागील उद्देश आहे.