पालघर : पालघर जिल्हा आणि वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात जुलै महिन्यात झालेल्या ढगफुटीसदृश अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने विशेष आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. ४ ते ८ जुलैदरम्यान झालेल्या विक्रमी पावसामुळे वसई-विरार आणि पालघर परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या आपत्तीत हजारो घरे, दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना, पशुधन तसेच नागरिकांच्या उपजीविकेची साधने बाधित झाली होती. या पार्श्वभूमीवर महापौर अजीव पाटील, आमदार स्नेहा दुबे, आमदार राजन नाईक यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधींनी पूरग्रस्तांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी केली होती. शासनाने ही मागणी मान्य करत पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असून या निर्णयामुळे पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला मोठा आधार मिळणार आहे. पूरामुळे स्थलांतरित झालेल्या प्रत्येक कुटुंबाला कपडे आणि घरगुती वस्तूंच्या नुकसानीपोटी प्रत्येकी १० हजार रुपये, म्हणजे एकूण २० हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. यासाठी घर सलग ४८ तास पाण्यात बुडालेले असण्याची अटही शिथिल करण्यात आली आहे. पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांसाठी १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येणार असून अंशतः नुकसान झालेल्या घरांना नुकसानीच्या प्रमाणानुसार १५ हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. घोषित झोपडपट्टीतील पात्र झोपड्यांच्या नुकसानीसाठी १५ हजार रुपयांची मदतही मंजूर करण्यात आली आहे.
पूरामुळे व्यापारी, लघुउद्योजक, मच्छीमार, पशुपालक आणि पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांनाही मोठा फटका बसला असल्याने त्यांच्यासाठीही स्वतंत्र आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत दुकानदारांना मदत मिळणार असून टपरीधारकांना १० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. हस्तकला आणि हातमाग कारागीर, बारा बलुतेदार, मच्छीमार तसेच पशुपालकांनाही या विशेष पॅकेजचा लाभ मिळणार आहे. मृत दुभत्या जनावरासाठी ४० हजार रुपयांची मदत, पूर्णपणे नुकसान झालेल्या मच्छीमार बोटीस २५ हजार रुपये तसेच मासेमारीची जाळी, कुक्कुटपालन आणि इतर उपजीविकेच्या साधनांच्या नुकसानीसाठीही स्वतंत्र आर्थिक सहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, वसई-विरारमधील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विशेष मदतीची मागणी करण्यात आली होती. राज्य सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि राज्य शासनाचे आभार व्यक्त करत ही मदत पूरग्रस्तांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी मोठा आधार ठरेल, अशी प्रतिक्रिया महापौर अजीव पाटील यांनी दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पूरग्रस्त कुटुंबे, लघु व्यावसायिक आणि विविध घटकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
