भुकेविरुद्धचा लढा आणि शाश्वत अन्नसुरक्षा : जागतिक अन्न दिनाचे सामाजिक भान

दरवर्षी १६ ऑक्टोबर हा दिवस ‘जागतिक अन्न दिन’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो. १९४५ साली १६ ऑक्टोबर रोजी कॅनडा येथील क्वेबेक सिटी येथे ४२ देशांच्या प्रतिनिधींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेची (Food and Agriculture Organization – FAO) स्थापना केली. त्यामुळेच हा दिवस ‘जागतिक अन्न दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.” जागतिक अन्न दिन हा केवळ एका संस्थेचा वर्धापनदिन नसून तो जगाच्या सर्वात मोठ्या आणि गंभीर समस्यांपैकी एक असलेल्या भूक, कुपोषण, दारिद्र्य आणि अन्न वितरणातील असमानता या विषयांवरील सामाजिक जागृतीचा दिवस आहे. या दिनाचे मूळ उद्दिष्ट म्हणजे जगातील प्रत्येक व्यक्तीला पौष्टिक, सुरक्षित आणि पुरेसे अन्न मिळावे यासाठी आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि स्थानिक स्तरावर प्रयत्नांना चालना देणे हे आहे. आजच्या घडीला जगात अन्न उत्पादन वाढले असले तरी भूक आणि कुपोषणाची समस्या चिंताजनक स्वरूपात कायम आहे. FAO च्या The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025 या अहवालानुसार, २०२४ साली जगभर सुमारे ६३८ ते ७२० दशलक्ष लोकांना (म्हणजेच अंदाजे ६३ ते ७२ कोटी लोकांना) पुरेसे अन्न मिळत नाही. तसेच सुमारे २ अब्ज लोकांना पौष्टिक आणि सुरक्षित अन्नाची कमतरता भासते, तर जागतिक लोकसंख्येपैकी सुमारे ८.२ टक्के लोक अजूनही भुकेशी झगडत आहेत. FAO आणि World Food Programme (WFP) च्या संयुक्त अहवालानुसार, वाढती अन्नमूल्यवाढ, हवामान बदल, सशस्त्र संघर्ष, आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील असमानता यांमुळे अनेक देशांतील अन्नसुरक्षेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘जागतिक अन्न दिन’ दरवर्षी विविध विषयांवर जनजागृती निर्माण करतो. २०२५ साली या दिनाची अधिकृत थीम FAO ने ‘Hand in Hand for Better Foods and a Better Future’ अशी निश्चित केली आहे. या थीमद्वारे जगभरातील देश, संस्था आणि व्यक्तींनी एकत्र येऊन अधिक पौष्टिक, टिकाऊ आणि समतामूलक अन्नव्यवस्था उभी करावी, असा संदेश देण्यात आला आहे. अन्न हे मानवाच्या अस्तित्वाचे मूळ तत्त्व आहे. परंतु आज जगात अन्नाची निर्मिती, साठवण, वितरण आणि उपभोग या सर्व प्रक्रियांमध्ये प्रचंड असमानता आहे. विकसित देशांमध्ये अन्नाची नासाडी तर विकसनशील देशांमध्ये भुकेची तीव्रता दिसून येते.

भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात अन्नउत्पादनाचा भव्य इतिहास असूनही भुकेचा शाप अजूनही लाखो लोकांच्या जीवनाला वेढून बसलेला आहे. देशातील प्रत्येकाला पुरेसे व पौष्टिक अन्न मिळावे ही बाब अजूनही आव्हानात्मक आहे. Global Hunger Index 2024 नुसार भारताला १२७ देशांपैकी १०५ वे स्थान प्राप्त झाले आहे आणि त्याला ‘गंभीर’ (Serious) श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आले आहे. हा क्रमांक दक्षिण आशियातील इतर देशांपेक्षा खालचा आहे, जसे की नेपाळ (६९), श्रीलंका (६५), बांगलादेश (८१) आणि पाकिस्तान (१०२). अहवालानुसार भारतातील सुमारे १३.७ टक्के लोकसंख्या अंडरन्युरिश्ड आहे, म्हणजेच त्यांना दररोज आवश्यक असलेले कॅलरी मूल्य मिळत नाही. विशेषतः बालकांच्या आरोग्याच्या संदर्भात परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. देशातील ५ वर्षांखालील सुमारे ३५.५ टक्के मुले स्टंटिंग (उंची कमी असणे) तर १८.७ टक्के मुले वेस्टिंग (वजन कमी असणे) या पोषणअभावाशी संबंधित समस्यांनी ग्रस्त आहेत.
या आकडेवारीतून स्पष्ट होते की भारतात भूक आणि कुपोषण ही केवळ आर्थिक समस्या नसून ती सामाजिक, आरोग्यविषयक आणि शैक्षणिक असमानतेशी घट्ट निगडित आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराची अस्थिरता, महिलांच्या पोषणाबाबतची दुर्लक्षाची वृत्ती, अन्नधान्य वितरणातील त्रुटी, तसेच शहरी झोपडपट्ट्यांतील अस्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यामुळे अन्नसुरक्षेचे आव्हान अधिक गंभीर झाले आहे. यावर उपाय म्हणून ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’, ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३’ (NFSA), आणि ‘मिड-डे मील योजना’सारख्या उपक्रमांनी काही प्रमाणात दिलासा दिला असला, तरीही त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज तीव्रतेने जाणवते. अन्नसुरक्षा केवळ धान्य वितरणाच्या मर्यादेत न पाहता ती पोषण, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण या सर्व अंगांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण भूक ही मानवी विकासातील सर्वात मोठी अडथळा आहे, आणि जोपर्यंत प्रत्येक भारतीयाला पुरेसे, सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मिळणार नाही, तोपर्यंत ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न अपूर्णच राहील. जागतिक पातळीवर ‘भूक’ ही केवळ आर्थिक समस्या नसून सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्नही आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमीन आणि पाणी यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांवर प्रचंड ताण पडत आहे. हवामान बदलामुळे शेतीचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. दीर्घकालीन दुष्काळ, अनियमित पाऊस, पूर, जमिनीची धूप, रासायनिक खतांमुळे झालेली मातीची हानी हे सर्व घटक अन्न उत्पादनावर विपरीत परिणाम घडवत आहेत. परिणामी शेतीतील उत्पादन कमी होते आणि अन्नधान्याचे दर वाढतात. शाश्वत अन्न प्रणाली (Sustainable Food Systems) हा आजच्या काळातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. केवळ उत्पादन वाढवणे हे एकमेव उत्तर नाही, तर उत्पादन, वितरण, उपभोग आणि नासाडी कमी करणे या सर्व पायऱ्यांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी (SDGs) दुसरे उद्दिष्ट “Zero Hunger by 2030” म्हणजेच “२०३० पर्यंत भुकेचा अंत” हे आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असल्यास कृषी क्षेत्रात वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचनाचे आधुनिकीकरण, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, जैविक शेती, स्थानिक पिकांचे संवर्धन, तसेच अन्न साखळीत महिलांचा सहभाग वाढवणे अत्यावश्यक आहे.

महिलांची भूमिका अन्नसुरक्षेत अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामीण भागात स्त्रिया शेतीपासून ते अन्न साठवणूक आणि स्वयंपाकापर्यंत सर्व कामात हातभार लावतात. मात्र त्यांना आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळत नाही. त्यामुळे महिलांना कृषी प्रशिक्षण, बियाणे व खतांची सुलभ उपलब्धता, तसेच बाजारपेठेतील न्याय्य दर मिळावा यासाठी शासनाने ठोस धोरणे आखली पाहिजेत. अन्न ही केवळ भूक भागवणारी गोष्ट नसून ती संस्कृती, ओळख आणि समाजजीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. भारतीय समाजात अन्नाला ‘अन्नपूर्णा’चे रूप दिले गेले आहे. परंतु आधुनिक जीवनशैलीमुळे अन्नाच्या उपभोगात आणि मूल्यांमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. फास्ट फूड, जंक फूड, प्रक्रिया केलेले खाद्य पदार्थ यांचा वाढता वापर आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरत आहे. स्थूलता, मधुमेह, उच्च रक्तदाब अशा ‘जीवनशैलीजन्य आजारां’चे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे ‘आरोग्यदायी अन्न संस्कृती’ विकसित करणे हा देखील जागतिक अन्न दिनाचा एक महत्त्वाचा संदेश आहे. पोषण आणि सुरक्षित अन्न हे मानवाधिकाराशी थेट संबंधित आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार जाहीरनाम्यातील कलम २५ नुसार, प्रत्येक व्यक्तीस आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य टिकवण्यासाठी आवश्यक अन्न मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. म्हणूनच सरकार, उद्योग, समाजसंस्था आणि सामान्य नागरिक यांना एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. भारतामध्ये आज अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले असले तरी त्याचे समान वितरण आणि साठवणूक व्यवस्थापन हे अद्यापही आव्हानात्मक आहे. दरवर्षी लाखो टन धान्य अयोग्य साठवणुकीमुळे वाया जाते. भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) च्या अहवालानुसार, सुमारे १० टक्के पर्यंत धान्य उंदीर, आर्द्रता आणि साठवणूक अभावामुळे नष्ट होऊ शकते. ही अन्ननासाडी टाळण्यासाठी आधुनिक शीतगृह आणि शेतकरी उत्पादक कंपनींचे जाळे मजबूत करणे गरजेचे आहे. भुकेचा प्रश्न हा फक्त ‘अन्न नसल्याचा’ नाही तर ‘अन्नाचा गैरवाटप’ आणि ‘अन्नविषयक धोरणांची असमान अंमलबजावणी’ यांचाही आहे. शहरी आणि ग्रामीण, श्रीमंत आणि गरीब, पुरुष आणि महिला यांच्यातील अन्नसुरक्षेतील अंतर कमी करणे हा सर्वात मोठा सामाजिक उद्देश असायला हवा. जागतिक अन्न दिन हा केवळ उत्सव नसून आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे. आपण किती अन्न वाचवतो, किती नासवतो, आणि किती वाटतो याचा विचार करण्याचा दिवस आहे. आपण ‘अन्न दान’ आणि ‘अन्न संवर्धन’ या दोन्ही संकल्पना जीवनात उतरविल्या तरच जागतिक भूकमुक्तीचा स्वप्न साकार होईल. शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक शासन यंत्रणा यांनी अन्नबचतीबाबत जनजागृती मोहिमा राबवाव्यात. अन्न हे जीवन आहे, अन्न हे आरोग्य आहे, आणि अन्न हे मानवतेचे प्रतीक आहे. म्हणूनच, ‘अन्नाचा सन्मान करा, अन्नाची नासाडी टाळा आणि अन्नाचे समान वाटप करा’ हा संदेश प्रत्येक नागरिकाच्या कृतीतून प्रतिबिंबित झाला पाहिजे. भविष्यातील पिढ्यांसाठी शाश्वत आणि समतामूलक अन्नव्यवस्था उभी करण्यासाठी आज आपण पावले उचलली पाहिजेत. भुकेविरुद्धचा हा लढा केवळ शासनाचा नाही, तर प्रत्येक मानवाचा आहे. कारण भूक कोणालाही विचारत नाही, ती फक्त जाणवते, आणि त्या जाणिवेतूनच जागतिक अन्न दिनाचा खरा अर्थ प्रकट होतो.

डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)

मो. क्र. ९९६०१०३५८२, ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com