मुंबई : ‘या कर्ज घोटाळा प्रकरणात इतका मोठा निधी गुंतलेला असताना पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) तत्परतेने पावले उचलल्याचे दिसत नाही. शेवटी हा सार्वजनिक पैसा आहे. मग तत्परतेने पावले का उचलण्यात आले नाहीत?’, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. हिरेव्यापारी नीरव मोदीने ‘पीएनबी’कडून हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन घोटाळा केल्यानंतर तपास यंत्रणांनी गुन्हा नोंदवून केलेल्या कायदेशीर कारवाई अंतर्गत मोदीच्या ४८ मालमत्तांवर टांच आणली. त्यापैकी ५०० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या २१ मालमत्तांबाबत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ऑक्टोबर-२०२२मध्ये आदेश केला होता. त्याद्वारे १२ मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिली; तर बुडित कर्जांची थकबाकी वसूल होण्यासाठी उर्वरित मालमत्ता जप्त करून पुढील कार्यवाही करण्याची परवानगी ‘पीएनबी’ला मिळाली. त्यानंतर बँक व ‘ईडी’नेही उच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. ‘धनको (क्रेडिटर) म्हणून उर्वरित १२ मालमत्तांवरही आमचाच पहिला हक्क आहे. कारण आम्ही कर्जे दिली होती. त्यांची परतफेड झाली नसल्याने आमच्या बँकिंग व्यवहारांवर विपरित परिणाम झाला आहे’, असे म्हणणे बँकेने आपल्या अपिलात मांडले आहे. तर ‘धनको म्हणून अप्रतिभूत मालमत्तांवर बँकेचा अधिकार नाही. कारण तपाससंस्था म्हणून आरोपीच्या पूर्ण मालकीच्या मालमत्तांवर आमचा पहिला हक्क आहे’, असे म्हणणे ‘ईडी’ने अपिलात मांडले आहे.
न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने दोन्ही अपिलकर्त्यांना आपापले उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी देऊन तीन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली. त्याचवेळी खंडपीठाने ‘पीएनबी’च्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, आरोपीने घेतलेली कर्जे अनधिकृत होती, याची कल्पना बँकेला नव्हती, असे म्हणणे बँकेच्या वकिलांनी मांडले.
